चम्पावत। 54 आवेदक जांच के दौरान राज्य आंदोलनकारी नहीं पाए गए। ये जानकारी डीएम विनीत तोमर ने राज्य आंदोलनकारी सलाहकार समिति की बैठक में दी। समिति ने अखबार की कटिंग को राज्य आंदोलनकारी घोषित करने के लिए आधार मानने की मांग की। मंगलवार को कलक्ट्रेट में डीएम की अध्यक्षता में राज्य आंदोलनकारी सलाहकार समिति की बैठक आयोजन किया। डीएम ने कहा अब तक राज्य आंदोलनकारी घोषित करने के लिए जिला प्रशासन को 96 आवेदन मिले हैं। जिनमें से 54 आवेदक राज्य आंदोलकारी घोषित करने के दायरे में नहीं आए हैं। कहा शेष प्रकरणों में जांच प्रक्रिया गतिमान है। समिति सदस्यों ने कहा उस दौर में कई लोगों का एक ही तारीख में चालान हुआ है। लेकिन इनमें से कुछ को राज्य, जिला और आरक्षण विरोधी बताया गया है। इस पर डीएम ने इन सभी आंदोलनों में शामिल लोगों को राज्य आंदोलनकारी घोषित करने के लिए शासन को पत्र भेजने की बात कही। समिति ने कहा कि कुछ लोगों को आंदोलनकारी घोषित करने के बाद भी अमान्य करार दिया गया है। उन्होंने भविष्य में किसी भी आंदोलनकारी को अमान्य घोषित नहीं करने की मांग की। तत्कालीन पत्रकारों को आंदोलनकारी घोषित करने के लिए शासन को पत्र भेजने की बात कही गई। यहां नवीन मुरारी, बसंत तड़ागी, भगीरथ भट्ट, बहादुर फर्त्याल, श्याम पांडेय, गंगा गिरी गोस्वामी रहे।
