देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के समस्त सरकारी विभागों में 1 मई 2025 से अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से दर्ज कराना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन विभागों में अभी तक बायोमैट्रिक मशीनें स्थापित नहीं हैं या उनकी संख्या अपर्याप्त है, वहां जल्द से जल्द आवश्यक तैयारियां पूरी की जाएं। साथ ही, पूर्व में लगाई गई मशीनों की मरम्मत व अद्यतन की कार्रवाई समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए।
योजनाओं की सूची तैयार कर नियोजन विभाग को सौंपने के निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को जनहित और राज्यहित में जरूरी, प्राथमिकता वाली योजनाओं की सूची तैयार कर नियोजन विभाग को भेजने तथा उसकी प्रति मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इससे इन योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था एवं स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी।
1 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर होंगी समीक्षा के दायरे में
मुख्य सचिव ने एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश दिए। साथ ही, भविष्य में होने वाली ईएफसी (EFC) बैठकों को भी इसी पोर्टल के माध्यम से आयोजित करने की योजना बनाई गई है।
DPR अब ई-डीपीआर के रूप में तैयार होंगी
परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) अब ई-डीपीआर के रूप में तैयार की जाएगी। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति आएगी। एनआईसी की सहायता से अन्य राज्यों की प्रणाली का अध्ययन कर उपयुक्त व्यवस्था विकसित करने को कहा गया है।
अनुभागों का निरीक्षण अनिवार्य, वार्षिक कार्य योजना भी तैयार होगी
मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को साल में कम से कम एक बार अनुभागों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अनुसचिव को भी निरीक्षण रोस्टर के अनुसार निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अलावा, विभागीय कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।
सरकारी परिसंपत्तियों की सूची पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य
राज्य की सरकारी संपत्तियों की समुचित देखरेख हेतु मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों की सूची तैयार कर संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। पूर्व में इस दिशा में आंशिक प्रगति हुई थी, जिसे अब पूर्णता दी जाएगी।
अचल संपत्ति का विवरण न देने पर रुक सकती है पदोन्नति
बैठक में यह बात सामने आई कि कई अधिकारी समय पर अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण विभाग को नहीं देते हैं। मुख्य सचिव ने इसे वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने के निर्देश दिए और कहा कि भविष्य में पदोन्नति के समय इस विवरण की उपलब्धता को देखा जाएगा।
राज्य संग्रहालय एवं सांस्कृतिक विकास की दिशा में पहल
बैठक में देहरादून में राज्य संग्रहालय की स्थापना की आवश्यकता जताई गई और इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, कोलागढ़ स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र के अधिकतम उपयोग हेतु कार्ययोजना बनाने और सांस्कृतिक दलों की पारदर्शी श्रेणीबद्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद
सचिव समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा, सचिव शैलेश बगोली, राधिका झा, रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पांडेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. नीरज खैरवाल, विनोद कुमार सुमन, युगल किशोर पंत, रणवीर सिंह चौहान और धीराज सिंह गर्ब्याल मौजूद रहे।
