देहरादून(आरएनएस)। कांग्रेस प्रदेश की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड की जमीनों पर बाहरी लोगों के लैंड बैंक के लिए भाजपा सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या पूर्व में नियमों के विपरीत खरीदी गई जमीनों को क्या सरकार मुक्त कराएगी? मीडिया को जारी बयान में दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग लंबे से चली आ रही है। कहा कि धामी सरकार का भू कानून कितना सख्त और कितना नरम है यह तो बाद में ही पता चलेगा लेकिन राज्य की जमीनों की बंदरबांट के लिए पूरी तरह से भाजपा सरकारें ही दोषी हैं। कहा कि पहले तो भाजपा सरकार यूपी से परिसंपत्तियों का बंटवारा ठीक तरीके से नहीं कर पाई। अभी तक भी उत्तराखंड की अरबों की संपत्ति यूपी के कब्जे में है।
उन्होंने कहा कि एनडी तिवारी और बीसी खंडूड़ी सरकार में भूमि की खरीद फरोख्त पर सख्त नियम बनाए गए थे, परंतु 2018 में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने पूरी तरह से उत्तराखंड की भूमि बाहरी लोगों के लिए खरीद-फरोख्त का रास्ता खोल दिया।
गरिमा ने कहा कि पूर्व वर्ती सरकारों में यह नियम था कि कोई भी व्यक्ति खरीदी हुई भूमि पर दो साल के अंदर जिस प्रयोजन के लिए भूमि ली गई है उसका काम शुरू नहीं करता तो वह भूमि स्वत: सरकार में निहित हो जाएगी, परंतु इस नियम में बदलाव कर दिया गया, जिससे बाहरी लोगों को जमीन खरीद की खुली छूट मिल गई। कहा कि उत्तराखंड का भू कानून हिमाचल की तर्ज पर सख्त होना चाहिए।
