चमोली। जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति की बैठक में स्वरोजगार, बैंकिंग सेवा समेत विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया गया। बैंकिंग सुविधाओं के साथ ही सरकार द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार योजनाओं में ऋण आवंटित करने और सभी बैंक खाताधारकों को शत प्रतिशत डिजिटल लेनदेन हेतु सक्षम बनाने के निर्देश जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने दिये। शुक्रवार को डीएम ने कहा कि बैंकर्स एवं रेखीय विभाग आपसी समन्वय बनाते हुए संचालित सरकारी योजनाओं के तहत अधिक से अधिक पात्र लोगों को ऋण आवंटित करना सुनिश्चित करें। बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों का त्वरित निस्तारण करें। सभी बाइब्रेंट विलेजों में भी बैंकिंग सुविधाएं मुहैया की जाए। सीडी रेश्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन बैंकर्स का सीडी रेश्यों (ऋण जमा अनुपात) 40 प्रतिशत के मानक से कम है, वो सीडी रेश्यों में सुधार लाने के लिए शीघ्र अपनी कार्ययोजना तैयार करें। इस दौरान पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी, पीएम मुद्रा योजना, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, होम-स्टे, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार आदि योजना के तहत बैंकों में लंबित आवेदनों की विस्तृत समीक्षा करते हुए बैकर्स एवं विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। लीड बैंक अधिकारी जीएस रावत ने अवगत कराया कि जून,,2023 तिमाही में जिले को ऋण जमा अनुपात 30.28 प्रतिशत रहा। बैठक में थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, मुख्य विकास अधिकारी डा.एलएन मिश्र, अपर जिलाधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी, आरबीआई के रीजनल मैनेजर डीएस सजवाण, डीडीएम नाबार्ड श्रेयांश जोशी, एलडीएम जीएस रावत सहित सभी बैंकों के प्रबंधक एवं रेखीय विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
