नई दिल्ली(आरएनएस)। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी गठित की है। अब इस कमिटी की किसानों के साथ पहली बैठक 21 जनवरी गुरुवार को होगी। इस बात की जानकारी समिति के सदस्य अनिल घनवट ने दी।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमिटी के सदस्य अनिल घनवट ने कहा- किसानों के साथ समिति की पहली बैठक 21 जनवरी को होगी। जो किसान संगठन सीधे मिल सकते हैं उनसे सीधे मीटिंग होगी,लेकिन जो संगठन सीधे नहीं मिल सकते उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी। गौरतलब है कि कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमिटी से किसान नेता भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। बीते शुक्रवार को उन्होंने इसकी वजह भी बताई। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के चेयरमैन भूपिंदर सिंह मान ने कहा कि जब किसान ये ऐलान कर चुके हैं कि वे किसी कमिटी के सामने पेश ही नहीं होंगे तो फिर इस कमिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। यह भी उल्लेखनीय है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 55 दिन हो गए है। अबतक सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है जिसका कोई नतीजा नहीं निकला है। सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान संगठन ने साफ कह दिया है कि वह इन काले कानूनों को वापस लिए जाने तक आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमिटी कोई उचित समाधान तलाश पाती है या नहीं।
