नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि संपर्क-गहन सेवाओं को पुनर्जीवित किया गया है और निजी खपत में वृद्धि हुई है, जिससे आने वाले महीनों में आर्थिक विकास में सुधार की उम्मीद है।
समीक्षा में कहा गया है कि जैसे-जैसे बाहरी दबाव कम होगा, मुद्रास्फीति का दबाव कम होने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 13.5 प्रतिशत थी।
आगे कहा गया, निजी खपत में वृद्धि और चालू वर्ष में उच्च क्षमता उपयोग ने 2022-23 की पहली तिमाही में निवेश दर को पिछले दशक में अपने उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए कैपेक्स चक्र को और मजबूत किया है।
आर्थिक सेवाओं के विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक विकास के साथ पूर्व-महामारी अवधि, यानी 2019-20 की पहली तिमाही से बहुत आगे है।
समीक्षा में कहा गया, 2022-23 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी अब 2019-20 के अपने समान स्तर से लगभग चार प्रतिशत आगे है, जो कि महामारी के बाद के चरण में भारत के विकास पुनरुद्धार की एक मजबूत शुरुआत है।
इसने आगे कहा कि सरकार के राजस्व में निरंतर वृद्धि से चालू वित्त वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में भी मदद मिलेगी।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत के बाकी दुनिया के साथ एकीकृत होने के कारण विकास और मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र के जोखिम बने हुए हैं।
आने वाले महीनों में मूल मुद्रास्फीति भी स्थिर रह सकती है क्योंकि कंपनियां जल्द से जल्द उपभोक्ता को उच्च इनपुट लागतें देती हैं।
विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और विश्वसनीय मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण होगी क्योंकि वे सरकारी और निजी क्षेत्र में गिरावट के लिए उधार लागत सुनिश्चित करेंगे, जिससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के पूंजी निर्माण की सुविधा होगी।
इसमें आगे बताया गया कि सर्दियों के महीनों के दौरान, उन्नत राष्ट्रों में ऊर्जा सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करने से भू-राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है, जो भारत की अब तक की ऊर्जा जरूरतों को संभालने की चतुराई का परीक्षण कर सकता है। इन अनिश्चित समय में, संतुष्ट रहना और लंबे समय तक वापस बैठना संभव नहीं हो सकता है।
समीक्षा में कहा गया है कि खरीफ सीजन के लिए खराब फसल की बुवाई भी एक जोखिम है और इसके लिए स्टॉक और कीमतों के कुछ स्मार्ट और चतुर प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जबकि साथ ही निर्यात में बाधा नहीं आती है।
