शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा
नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार हर विषय पर खुली चर्चा करने के लिए और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि वे चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो और शांति भी हो. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि संसद का यह सत्र और आने वाला सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, उसके अनुरूप संसद भी देशहित में चर्चाएं करे और देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे.
पीएम मोदी ने कहा, यह संसद सत्र विचारों की समृद्धि और दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाला बने. आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो. सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, अध्यक्ष की गरिमा के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी के काम आए.
उन्होंने कहा कि जोर लगाकर संसद की कार्यवाही को रोकना कोई मानदंड नहीं होगा. पीएम ने कहा, मानदंड यह होगा कि संसद कितने घंटे चला. सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है. भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा योगदान दिया, कितना सकारात्मक काम हुआ, उस तराजू पर तौला जाए.
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ से अधिक डोज का आंकड़ा पार कर लिया है और 150 करोड़ डोज की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती है. इसलिए मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं. क्योंकि आपका उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है.
उन्होंने आगे कहा, देश के 80 करोड़ नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट में और अधिक तकलीफ ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मुफ्त अनाज की योजना चल रही है. अब इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है. करीब 2.60 लाख करोड़ रुपए की लागत से यह योजना चलाई जा रही है. मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देशहित के निर्णय हम तेजी से और मिलजुल कर करें.
संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवम्बर से 23 दिसम्बर तक चलेगा. सत्र के पहले दिन आज कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों ने सदन में अपने सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है. कांग्रेस ने सत्र शुरू होने से पहले कई विपक्षी दलों के साथ बैठक भी की, ताकि विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के प्रयास के तहत एकजुटता दिखाई जा सके.
विपक्षी दल शीतकालीन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत किसान संगठनों की मांगों, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग, महंगाई, सीमा पर चीन की आक्रमकता और पेगासस जासूसी प्रकरण जैसे मुद्दों को दोनों सदनों में उठाते हुए सरकार को घेरने की योजना बना रही है.
