उत्तराखंड में अब भी करीब 60 हजार किसान केंद्र सरकार की सम्मान निधि योजना से वंचित हैं। आधार लिंक न होने और दस्तावेजों का सत्यापन न होने पाने के कारण उन्हें किस्त जारी नहीं की जा रही है, जबकि कोरोना महामारी के कारण सत्यापन का कार्य लटका हुआ है। कृषि विभाग ने राजस्व विभाग से सत्यापन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कराने का अनुरोध भी किया है। कोरोना काल में कई महत्वपूर्ण कार्य अटक गए हैं। इसका खामियाजा प्रदेश के किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। आवेदन के दौरान विवरण में गड़बड़ी होने और दस्तावेजों का सत्यापन न हो पाने के कारण करीब 60 हजार पात्रों को किसान सम्मान निधि की किस्त जारी नहीं हो रही है। इनमें करीब 40 हजार किसान ऐसे हैं, जिन्हें केवल आधार लिंक कराना है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण वे कॉमन सर्विस सेंटर भी नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा करीब 20 हजार पात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन भी ठप पड़ा है। इसकी जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है, लेकिन कोरोना संकट के बीच यह कार्य पिछले कुछ माह से नहीं हो पा रहा है। कई बार केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से भी यह स्पष्ट किया गया है कि अब भी देश में लाखों की तादाद में ऐसे किसान हैं, जिनके दस्तावेजों में गलती है, इसकी वजह से उन्हें पैसा ट्रासफर नहीं किया गया है। कृषि निदेशक गौरीशंकर ने बताया कि प्रदेश में करीब साढ़े आठ लाख किसान पंजीकृत हैं। इनमें से अधिकतर किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की जा रही हैं। इस साल की आखिरी किस्त भी जारी कर दी गई है। कुछ किसानों का आधार कार्ड अपडेट किया जाना है और कुछ के दस्तावेजों की गलतियां सुधारी जानी हैं। जल्द यह कार्य भी पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।
ये है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6000 रुपये जमा करती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में किसान के खाते में डाली जाती है। इसमें कृषि विभाग को किसानों की पंजीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि, राजस्व विभाग दस्तावेजों के सत्यापन में सहयोग करता है। आवेदन के लिए श्चद्वद्मद्बह्यड्डठ्ठ.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
