तय समय सीमा में करें सड़क सुधार के काम : उपायुक्त

मंडी 28 जून । उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने मंडी जिला में सड़कों के सुधार और अधोसंरचना विकास के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से सड़क सुधार के कार्यों को तय समयसीमा में करने को कहा है।
वे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मंडी जिला में सड़कों की स्थिति एवं परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
15 दिन में पूरा करें कनैड़ में पुली बनाने का काम
उपायुक्त ने एनएचएआई केे अधिकारियों को फोरलेन मार्ग पर कनैड़ में निर्माणाधीन पुली के कार्य को 15 जुलाई तक हर हालत में पूरा करवाने के निर्देश दिए, ताकि लोगांे को इसके कारण हो रही असुविधा से निजात मिले।
उन्होंने फोरलेन परियोजना में नौलखा-डडौर सड़क के काम को भी 15 दिनों में पूरा करने को कहा। नेरचौक से पंडोह सड़क को दुरूस्त करने के निर्देश दिए।
प्राथमिकता पर करें सड़कों की मरम्मत का काम
अरिंदम चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत के कार्य को प्राथमिकता पर करने को कहा। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी को देखते हुए यह बेहद जरूरी है कि जिला केे सभी मुख्य मार्ग दुरूस्त हों। गढ्ढे भरने, सड़कों के टूटे किनारों को ठीक करने सहित मरम्मत के सभी कामों को तुरंत करें।
धूल मिट्टी से मिले निजात
उपायुक्त ने फोरलेन परियोजना के चलते प्रभावित क्षेत्रों में धूल मिट्टी उड़ने की समस्या से निजात के लिए नियमित अंतराल पर टैंकरों के जरिए पानी का छिड़काव करवाने की व्यवस्था को ठीक करने को कहा। उन्होंने कहा कि जब बारिश है तो छिड़काव की जरूरत नहीं रहेगी लेकिन आम दिनों में धूल मिट्टी से निजात के लिए छिड़काव की सुचारू व्यवस्था करें।
पर्याप्त मशीनरी करें तैनात ताकि बरसात में सुचारू रहे यातायात
अरिंदम चौधरी ने एनएचएआई एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बरसात के मौसम में भूस्खलन संभावित स्थलों पर पहले से ही पर्याप्त मशीनरी तैनात रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण यदि कभी पहाड़ी से मलबा आने से सड़क बंद हो तो उसे बिना समय गंवाए बहाल करने की तैयारी रखें।
5 जुलाई तक लोक अदालत में प्रस्तुत करें मुआवजे के मामले
उपायुक्त ने फोरलेन परियोजना के कारण मंडी जिला में ‘राइट आफ वे’ से बाहर साथ लगती निजी संपत्तियों और इमारतों को हुए नुकसान को लेकर प्रभावितों से मुआवजे के अपने मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई तक मंडी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की लोक अदालत में मामला प्रस्ततु करें। प्रभावितों को यहां लीगल कार्य की फीस भी नहीं देनी पड़ेगी और मुआवजे के उनके मामलों का निपटारा तेज गति से होगा। इसके लिए अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी श्रवण मांटा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव असलग बेग से संपर्क किया जा सकता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग-03 के काम को बढ़ाएं आगे
अरिंदम चौधरी ने कहा कि मंडी-हमीरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-03 (पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग-70) के निर्माण को लेकर इससे जुड़े वन अधिकार अधिनियम में स्वीकृति के सभी 23 मामले क्लीयर कर दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के कार्य की आगामी प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ाने को कहा। बता दें, अटारी बॉर्डर को लेह से बेहतर तरीके से जोड़ने वाली इस पूरी परियोजना के तहत मंडी जिले के सरकाघाट, धर्मपुर व मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र आते हैं।
लोक निर्माण विभाग की मुख्य परियोजनाओं की प्रगति का लिया ब्यौरा
उपायुक्त ने जिला में लोक निर्माण विभाग की मुख्य परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा लिया और काम को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पेश आ रही दिक्कतों की भी जानकारी ली और उनके समाधान को लेकर मार्गदर्शन किया।
उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में सड़कों व भवनों के बाहर के काम बंद रहते हैं। ऐसे मंे लोक निर्माण विभाग निर्माणाधीन भवनों के भीतर के काम को निपटाने की रणनीति अपनाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को संपर्क मार्गों की हालत सुधारने के भी निर्देश दिए।
कार्यों मंे तेजी के लिए एसओपी
उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में तेजी के लिए भूमि हस्तांतरण और वन स्वीकृृतियों के मामलों में पूरी प्रक्रिया को लेकर एसओपी तैयार की जाएगी। इसमें यह प्रयास होगी कि कार्यों को अमलीजामा पहनाने के लिए समय निर्धारित हो और यह तय हो कि वन स्वीकृति का मामला बनाने-भेजने की प्रक्रिया में किस स्तर पर कितना समय लगना चाहिए। इससे निरंतरता में कार्य में तेजी की व्यवस्था बनेगी।
अवैध डंपिंग पर करें सख्त कार्रवाई
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश किए कि वे ठेकेदारों को अवैध डंपिंग को लेकर चेताएं। न मानने पर सख्त कार्रवाई करें। तय करवाएं कि खड्डों के किनारे किसी प्रकार की डंपिंग न हो।
बैठक में अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी श्रवण मांटा, एनएचएआई के परियोजना निदेशक नवीन मिश्रा व एनएचएआई के अन्य अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के मंडी जिला के सभी अधीक्षण अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।