देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन ने 11 मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। राज्य कर आयुक्त कार्यालय के साथ ही लक्ष्मी रोड राज्य कर भवन के बाहर कर्मचारियों ने सुबह प्रदर्शन भी किया। साथ ही राज्यभर में कर्मचारियों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर काम किया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी और प्रदेश महामंत्री इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उनकी मुख्य मांगें लंबे समय से लंबित हैं, जिन पर 6 जनवरी 2024 को हुई बैठक में भी सहमति बनी थी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। राज्य कर आयुक्त कार्यालय के बाहर सुबह मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया। सभी कर्मचारियों ने बांह पर काली पट्टी बांधी हुई थीं। प्रदर्शन में शाखा अध्यक्ष जसवंत सिंह खोलिया, मंत्री पिंकेश रावत, संरक्षक विरेंद्र तोमर, सलाहकार भूपेंद्र सिंह भंडारी, आशीष चंद्र, ज्योति पटवाल, विकास रावत, शंकर नेगी, रोजी सिंह, पुनीत डबराल, अमित कोठारी समेत अन्य शामिल हुए। इधर, लक्ष्मी रोड स्थित राज्य कर भवन में सांकेतिक प्रदर्शन करने वालों में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन नेगी, संगठन मंत्री सुरेंद्र शर्मा, सुनील निरंजन, विरेंद्र रावत, निशा जुयाल, ममता नेगी, हरीश चंद्र राणा, मीरा पंवार, ज्ञान सिंह भंडारी, गीताराम डोभाल, भानू रावत, अर्चना हेमदान, वर्षा रॉय, रघुवीर तोमर समेत अन्य शामिल हुए। कर्मचारियों की प्रमुख मांगें मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के संशोधित ढांचे को स्वीकृति देने, पदोन्नति नियमों में बदलाव, कनिष्ठ सहायकों के खाली पड़े पचास फीसदी पदों पर भर्ती करने, कर्मचारियों के लॉगइन में कार्य का आवंटन न होना और जीएसटी बकाया को मैनुअल बनने से दोहरे कार्य का बोझ, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर में कर्मचारियों को आवास की सुविधा देने की मांग प्रमुखता से उठा रहे हैं।
