काशीपुर। उद्यमियों ने यूपी की तर्ज पर उद्योग नीति बनाने, प्रदेश में सोलर पॉलिसी लागू कर इंफास्ट्रेक्चर मजबूत करने की मांग की। कहा उद्योगों में लगातार हो रहे पावर कट से उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में उद्योग प्रदेश से पलायन भी कर सकते हैं। मंगलवार को बाजपुर रोड स्थित एक होटल में उद्यमियों की बैठक हुई। उद्यमी योगेश जिंदल ने कहा कि प्रदेश में इंफास्ट्रचर का विकास होना जरूरी है। शहर में आरओबी पांच साल से बन रहा है। जिससे उद्योगों के साथ ही व्यापार को भी नुकसान हो रहा है। यदि बाहरी उद्यमियों को यदि प्रदेश में निवेश कराना है तो इंफास्ट्रेचर मजबूत करना होगा। कहा कोरोना काल में महाराष्ट्र से काफी मजदूर वापस आये। यूपी ने इसे चैलेंज के रूप में लिया और रोजगार उपलब्ध कराया। उद्योग नीति न होने, इंफास्ट्रक्चर मजबूत न होने और लगातार बिजली कटौती होने के कारण उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा सोलर की ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए, जिससे कि प्रदेश में क्रांति आये। अनुराग ने कहा कि उद्योगों में रोस्टिंग से ज्यादा दिक्कत ट्रिपिंग की है। ट्रिपिंग पांच मिनट की होती है, लेकिन प्लांट चालू करने में एक से डेढ़ घंटा लग जाता है। जिससे प्रोडेक्शन लॉस आ रहा है। कहा सरकार हर चीज में यूपी की नकल कर रहा है, इंडस्ट्री में कोई नकल नहीं कर रहा। यदि यूपी की तर्ज पर उद्योग नीति आएगी तो अच्छा राजस्व और रोजगार मिलेगा। राजीव घई ने कहा प्रदेश की उद्योग नीति न होने के कारण जो उद्योग बाहर से आये थे वह वापस जा रहे हैं और दूसरों को भी साथ ले जा रहे हैं। देवेंद्र दल ने कहा देश या राष्ट्र के हर नागरिक की हर इकाई मजबूत नहीं होगी तो विकास को गति नहीं मिल पाएगी। कहा बिना ऊर्जा के मानव और उद्योग निर्जीव हैं। उन्होंने कहा वर्ष 2003 में प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति आई। उसके बाद कोई नीति नहीं बनाई गई। यूपी ने जो भी काम किया है वह प्लानिंग के तहत किया है। पवन अग्रवाल ने कहा प्रदेश में सोलर पॉलिसी, यूपी की तर्ज पर उद्योग नीति, बिजलीकटौती बंद करने, इंफास्ट्रेक्चर और प्रत्यावेदन पर समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। यहां अतुल असावा, प्रतीक जिंदल आदि रहे।
एनएसएमई के लिये बने स्पेशल पॉलिसी: उद्यमियों ने कहा एनएसएमई के लिये सरकार को स्पेशल पॉलिसी बनानी चाहिए। साथ ही उन्हें रियायत दी जानी चाहिए। कहा कोई भी प्रत्यावेदन आए तो उसकी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। साथ ही सरकारी तंत्र को भी जिम्मेदार बनाना होगा। अफसरशाही को अपनी मानसिकता बदलनी होगी।
प्रदेश में शीघ्र बनानी होगी सोलर पॉलिसी: उद्यमियों ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र सोलर नीति बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश में हाइड्रो और थर्मो इलेक्ट्रिक नहीं हैं। सोलर की बात करते हैं तो हत्सोसाहित किया जाता है। सोलर पॉलिसी प्रदेश में मुनाफे का सौदा है। यह एक ऐसा माध्यम है जो घाव में मलहम का काम कर सकता है। इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। साथ यदि उद्योग बंद होते हैं इसे क्राइम की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
