देहरादून। घर बनाने, फ्लैट खरीदने पर केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास योजना के तहत बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली सब्सिडी अब नहीं मिलेगी। केंद्र की ओर से इसको लेकर पूरे प्रदेश को एडवाइजरी भेज दी गई है। लिहाजा, उन लोगों को झटका लगा है, जिन्होंने आवेदन किए थे। मार्च से पहले आवेदन करने वालों को ही अब सब्सिडी मिल पाएगी।
इस योजना के तहत विभिन्न आय वर्ग के लोगों को सब्सिडी मिल रही थी। सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। अफसरों के मुताबिक, जिन लोगों का अपना घर नहीं है। उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से मकान बनाने और फ्लैट खरीदने के लिए बैंकों से सब्सिडी दी जा रही थी।
पात्र लाभार्थियों को दो लाख 30 हजार से दो लाख 67 हजार तक की सब्सिडी मिल रही थी। बीते साल मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने एमआईजी वन, एमआईजी 2 को सब्सिडी देनी बंद कर दी थी। इस साल मार्च 2022 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों को सुविधानुसार निजी बिल्डर से फ्लैट खरीदने, घर लेने, स्वत: निर्माण के लिए लोन पर मिल रही सब्सिडी देना भी बंद कर दिया है। एलआईजी श्रेणी के लोगों को भी अब सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है।
सब्सिडी का लाभ मिलना बंद होने की जानकारी के अभाव में लोग बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। लोग सरकार से सब्सिडी जारी रखने की मांग कर रहे हैं।
निर्धन वर्ग को छूट जारी: इस योजना के तहत निर्धन वर्ग के लोगों को जो आवास उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उन पर छूट जारी रहेगी। इन आवासों पर डेढ़ लाख केंद्र और एक लाख की सब्सिडी राज्य दे रहा है।
ये हैं श्रेणियां
ईडब्ल्यूएस श्रेणी: इकोनॉमिक वीकर सेक्शन (सालाना तीन लाख रुपये आय वर्ग)
एलआईजी: लोअर इनकम ग्रुप (सालाना 6 लाख रुपये आय वर्ग)
एमआईजी वन: मिडल इनकम ग्रुप (छह लाख रुपये से 12 लाख रुपये सालाना आय वर्ग)
एमआईजी टू: मिडल इनकम ग्रुप (12 लाख से लेकर 18 लाख रुपये सालाना आर्य वर्ग)
अब फ्लैटों की खरीद पर भी पड़ सकता है असर
विभिन्न आय वर्ग में सब्सिडी का लाभ मिलने के कारण लोग खासतौर पर फ्लैट खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। एमडीडीए के साथ ही प्राइवेट बिल्डरों के फ्लैटों को खरीदने में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। लेकिन, अब सब्सिडी बंद होने से खरीद पर इसका असर संभव है।
केंद्र से पहले विभिन्न आय वर्गों के लोगों को बैंकों के जरिये लोन पर सब्सिडी दी जा रही थी। इसका लाभ 31 मार्च के बाद से मिलना बंद हो गया है। सरकार की ओर से इस बारे में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। -राजीव पांडे, उप निदेशक शहरी विकास
बैंकों के माध्यम से सब्सिडी इस साल 31 मार्च तक मिल रही थी। फिलहाल नहीं मिल रही। केंद्र सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन होगी, उसके मुताबिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। -कुलबीर पांगती, लीड बैंक मैनेजर
