बागेश्वर। उत्तराखंड राज्य कर्मचारी, अधिकारी व शिक्षक पेंशनर्स संगठन ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल लिया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जल्द समस्या का समाधान न होने पर सडक़ पर उतरने की चेतावनी दी है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय में पेंशनर्स की बैठक हुई। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि सातवें वेतनमान में पेंशन पुनरीक्षण के लंबित प्रकरणों का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए जल्द मुख्य शिक्षाधिकारी से मुलाकात की जाएगी। गोल्डन कार्ड कटौती पर सर्वसम्मति से तय किया गया कि यह कटौती अनुचित है। पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा निश्शुल्क दी जानी चाहिए। अगर ऐसा न हुआ तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। डीए की किश्तें जो महामारी के कारण निरस्त की गई है, का समायोजन आगामी डीए वृद्धि के समय किया जाए। भले ही इस अवधि का एरियर ना दिया जाए। पेंशनर्स ने दो साल का एरियर एकमुश्त भुगतान किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया है। संगठन के अध्यक्ष केशवानंद जोशी ने कहा कि सभी पेंशनर्स अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर एकजुट हों। जिन समस्याओं का समाधान करना है, उसके लिए लंबी लड़ाई लडऩी होगी। जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि पेंशनर्स कर्मचारियों की अनदेखी सरकार को महंगी पड़ेगी, लेकिन इससे पहले सभी को एकजुट होना होगा। इस अवसर पर नारायण सिंह गढिय़ा, बहादुर सिंह परिहार, बची सिंह कार्की, नंदन सिंह, अजब सिंह दानू, बलवंत सिंह कर्मयाल, हरीश चंद्र उपाध्याय, बाला दत्त तिवारी, भवानी राम, आदि मौजूद थे।
