देहरादून(आरएनएस)। त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल दो साल बढ़ाने की मांग को लेकर देहरादून में गढ़वाल क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों की महापंचायत हुई। महापंचायत में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर राज्यस्तर पर आंदोलन का निर्णय लिया गया। साथ ही सीएम धामी के साथ ही पंचायतीराज मंत्री के बाद सरकार के रुख को देखते हुए विधानसभा घेराव की रणनीति बनाई जाएगी। जिला पंचायत देहरादून के सभागार में सोमवार को हुई महापंचायत में गढ़वाल के सात जिलों के पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे। पिथौरागढ़ के जिला पंचायत सदस्य और कार्यक्रम संयोजक जगत मर्तोलिया ने बताया कि कुमाऊं मंडल के छह जिलों के पंचायत प्रतिनिधियों की 24 जनवरी को अल्मोड़ा में महापंचायत हुई। इसमें जो दस सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया, उस पर देहरादून में चर्चा की गई। देहरादून की महापंचायत में पंचायतों का कार्यकाल दो साल बढ़ाने को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई गई। ब्लॉक, तहसील, जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव के विकल्पों पर भी चर्चा हुई। जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने कहा कि कोविड की वजह से दो साल तक पंचायतों की बैठक तक नहीं हो पाई। ऐसे में इस अवधि को पंचायतों के कार्यकाल से जोड़ना न्यायोचित नहीं है। साथ ही कहा कि सरकार पंचायतों का कार्यकाल दो साल बढ़ाकर एक राज्य एक चुनाव की परिकल्पना को भी सिद्ध कर सकती है।
