देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर पंचायतीराज निदेशालय पर अनिश्चितकालीन धरना सोमवार से शुरू हो गया है। 12 जिलों से पहुंचे त्रिस्तरीय पंचायत सदस्यों ने एक चुनाव एक पंचायत राज्य के नारे के साथ आंदोलन का आगाज किया। तीनों पंचायतों का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाए जाने की मांग का समर्थन करते हुए निदेशालय पर प्रदर्शन किया। प्रदेश कार्यक्रम संयोजक जगत मार्तोलिया ने कहा कि कार्यकाल बढ़ाए जाने का कानूनी आधार मौजूद है। सरकार को इस मांग का समर्थन करना चाहिए। सरकार पहले भी अधिसूचना लाकर पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा चुकी है। इस बढ़े कार्यकाल में निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही कार्य करने का अवसर दिया गया। ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल ने कहा कि राज्य सरकार के अध्यादेश या अधिसूचना लाकर कार्यकाल बढ़ाने के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार को एक राज्य एक पंचायत चुनाव की मांग को स्वीकार करना चाहिए। क्षेत्र प्रमुख संगठन के प्रदेश संरक्षक भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार को इन पंचायतों को दो वर्ष का कार्यकाल देना चाहिए। एक राज्य एक चुनाव लागू होने से राज्य सरकार को भी बार बार अधिसूचना की दिक्कत से राहत मिलेगी। तय हुआ कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, आंदोलन जारी रहेगा। हरिद्वार के पंचायत सदस्यों से भी आंदोलन को समर्थन मांगा गया। विरोध जताने वालों में ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव ललित सुयाल, केदार महर, प्रमोद जोशी, अरविंद पंवार, सत्य हर्षवाल, श्याम सुंदर सौन, पान सिंह नेगी, देवेंद्र भंडारी, खीमानंद बिनवाल, हेमा आर्या, सोवन सिंह, सुंदर सिंह, सुनीता नेगी, मीनू क्षेत्री, बृजमोहन बहुगुणा आदि मौजूद रहे।
