सहकारिता मंत्री ने दो लाख नए सहकारी सदस्य पारदर्शिता के साथ बनाने के दिए निर्देश
25 जून से 25 जुलाई तक चलेगा अभियान, 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर
देहरादून। राज्य में नए सहकारी सदस्य बनाने को लेकर अभियान चलाया जाएगा। सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने दो लाख नए सहकारी सदस्य पूरी पारदर्शिता के साथ बनाने के निर्देश दिए। अभियान में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अभियान 25 जून से 25 जुलाई तक चलाया जाएगा।
यमुना कालोनी आवास पर हुई बैठक में सहकारिता मंत्री ने कहा कि सभी समितियों को निर्वाचन के दायरे में लाया जाए। इसके लिए अधिकारी हर संभव प्रयास करें। सभी समितियों को उच्च स्तर की संस्थाओं के लिए मताधिकार करने से पहले जरूरी मानकों का मानदंड पूरा करना होगा। सहकारी सदस्य ऑफलाइन और ऑनलाइन बन सकेंगे। ऑफलाइन में सहकारी समिति में स्वयं आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए।
ऑनलाइन कॉल के माध्यम से सदस्य बनाना नियम अनुसार बाध्यकारी होगा। जो समिति कोताही बरतेगी उसका संज्ञान अधिकारी लेंगे। समितियों को निर्वाचन के दायरे में लाने को सभी औपचारिकताएं अधिकारी सुनिश्चित करें। जिससे सभी समितियां निर्वाचन के लिए पात्रता पा सकें। हर समिति की एजीएम करना अनिवार्य होगा। बैंक और सहकारी समितियों को लाभांश समय पर देना होगा।
कहा कि वीर माधो सिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती, सीएससी केंद्र और जन औषधि केंद्र को ब्लॉकों में खोलने के कार्यों में तेजी लाई जाए। सहकारी समितियों के सचिवों की कैडर भर्ती को नियम बनाने के निर्देश दिए गए। कॉपरेटिव के शीर्ष अधिकारियों को अध्ययन को दूसरे प्रदेशों में भेजने के निर्देश रजिस्ट्रार को दिए।
सहकारिता सचिव डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने अफसरों को संयुक्त सहकारी खेती का वित्तीय चार्ट बनाने के निर्देश दिए। जिससे 37 स्थानों में संयुक्त सहकारी खेती को इस साल लक्ष्य के साथ पूरा किया जा सके। समीक्षा बैठक में रजिस्ट्रार आलोक कुमार पांडेय, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद एडी शुक्ल, नीरज बेलवाल, एमपी त्रिपाठी, रामिन्द्री मंद्रवाल, मान सिंह सैनी आदि मौजूद रहे।
