बागेश्वर। बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक एवं कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर पारित विधेयक किसानों की तकदीर बदलने में अहम भूमिका निभायेगा। उन्होंने कहा है कि विधेयक को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। इस विधेयक में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पूर्व की तरह निर्धारित होते रहेंगे। मंत्री ने बयान में कहा कि कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 के मुख्य प्रावधान किसानों के लिए लाभदायक है। उन्होंने कहा कि नए कृषि विधयक का मकसद किसान उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से भी उत्पादों का सरलापूर्वक व्यापार कर सकें। राज्य एवं देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थायें प्रदान करना, मंडियां समाप्त नहीं होंगी वहां पहले की तरह व्यापार होता रहेगा। इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा, परिवहन लागत एवं कर में कमी लाकर किसानों को उत्पाद की अधिक कीमत दिलाना। ई-ट्रेडिंग के माध्यम से किसानों को उपज विक्रय के लिए ज्यादा सुविधाजनक तंत्र उपलब्ध कराना। मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्मगेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता, किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का सीधा एकीकरण ताकि बिचौलिये कम हों। राज्यमंत्री आर्य ने प्रदेश के किसानों से विपक्ष के झूठे प्रचार में नहीं आने की अपील करते हुए कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के हित में फैसले ले रही है। जो विपक्ष विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है इसीलिए विपक्ष अनर्गल बयानबाजी कर इस विधेयक को गलत तरीके से पेश कर रहा है।
