मॉडल गांव बनने से गुलजार होंगे पहाड़

गोपेश्‍वर। उत्तराखंड के गांवों से पलायन ऐसा मुद्दा है, जो अभी तक हल नहीं हो पाया है। अब सरकार ने प्रवासियों को रिवर्स पलायन के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में गंभीरता से कदम उठाने की ठानी है। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक माडल गांव बनाया जाएगा, जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त होगा।
साथ ही, गांव लौटने वाले प्रवासियों के स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं की मदद ली जाएगी। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास आनंद वर्धन ने इस संबंध में अधिकारियों को पांच साल की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गांवों से पलायन के पीछे मुख्य कारण वहां मूलभूत सुविधाओं और रोजगार, स्वरोजगार के अवसरों का अभाव है। बेहतर भविष्य की आस में लोग मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। इसे देखते हुए आयोग ने सरकार को सुझाव दिया था कि कम से कम अगले 10 वर्षों तक गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही रिवर्स पलायन के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जाए। यद्यपि, सरकार ने पूर्व में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना शुरू की। इसमें 12 जिलों के 60 विकासखंडों ऐसे 474 गांव शामिल किए गए, जिनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा पलायन हुआ है। इन गांवों में विभिन्न विभागों की योजनाओं में गैप फिलिंग के रूप में इस योजना में वित्तीय सहायता का प्रविधान किया गया।

इसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 36 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए, जिसमें से 21.14 करोड़ का ही व्यय हो पाया। इसके साथ ही रिवर्स पलायन के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना व सीमांत क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से पहल की गई। वर्ष 2020-21 से अब तक लगभग एक हजार प्रवासी ही यहां अपना उद्यम स्थापित कर पाए। इस सबको देखते हुए सरकार अब इन योजनाओं को गति देने के साथ ही रिवर्स पलायन पर विशेष ध्यान केंद्रित करने जा रही है। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास आनंद बद्र्धन ने बताया कि प्रत्येक जिले में पलायन की रोकथाम के लिए चल रही योजनाओं को पूरी गंभीरता से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हर जिले में एक माडल गांव विकसित कर वहां के प्रवासियों को रिवर्स पलायन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वरोजगार के लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ ही बैंकों से आसान ऋण की उपलब्धता, भूमि संबंधी दिक्कतों का निदान जैसे कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसकी कार्ययोजना जल्द ही तैयार हो जाएगी।