अल्मोड़ा। राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों पर राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर से पूर्व पर कोई सकारात्मक घोषणा नहीं की तो राज्य आंदोलनकारी राज्य स्थापना दिवस के सरकारी कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे यह बात यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में राज्य आंदोलनकारी ब्रह्मानंद डालाकोटी ने कही।उन्होंने कहा राज्य स्थापना दिवस पर भी सरकार मौन ही रही तो राज्य आंदोलनकारी सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूकने को मजबूर हो जायेंगे। विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं घोषणा कर रहे हैं सभी आंदोलनकारियों को समान पेंशन दी जाएगी पर दे नहीं रहे। यही नहीं अल्मोड़ा जनपद की अनेक तहसीलों में इस वित्तीय वर्ष की पेंशन अभी तक नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्ष पूर्व आश्रितों को पेंशन की घोषणा की जो आज तक नहीं मिली, क्षैतिज आरक्षण के मामले को सरकार किसी न किसी बहाने टालती जा रही है। सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य, परिवहन, आश्रितों को निशुल्क शिक्षा जैसी कुछ सुविधाएं दी हैं वे आधी अधूरी हैं जिससे उनका पूरा लाभ राज्य आंदोलनकारियों को नहीं मिल पा रहा है। चिन्हीकरण से वंचित आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का मामला भी सरकार राज्य बनने के 23 वर्ष बाद भी हल नहीं कर पा रही है। राज्य आंदोलनकारियों द्वारा भेजे जा रहे पत्रों पर भी शासन-प्रशासन स्तर से कार्यवाही नहीं हो रही है जिससे राज्य आंदोलनकारी स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। डालाकोटी ने कहा कि इस संबंध में अल्मोड़ा जनपद के राज्य आंदोलनकारियों की शीघ्र बैठक बुलाई जायेगी और आन्दोलन की रणनीति तय की जाएगी।
