देहरादून। प्रदेश में ऊर्जा के तीनों निगमों में प्रबंध निदेशक और निदेशकों के पदों पर नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही योग्य व्यक्तियों को मौका मिलेगा। केंद्र सरकार के उपक्रमों की तर्ज पर ही उक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय समिति ने सरकार से यह संस्तुति की है। पांडेय समिति ने सवा तीन महीने बाद अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है। बीते जुलाई माह में शासन ने पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। समिति को ऊर्जा के तीनों निगमों में प्रबंध निदेशकों व निदेशकों के पदों पर भर्ती के लिए योग्यता के मानक नए सिरे से तय करने का जिम्मा सौंपा गया था। दरअसल राज्य बनने के बाद से अब तक इन निगमों में उच्च पदों पर तैनात रहे कई अधिकारियों को पद पर रहते हुए अथवा कार्यकाल पूरा होने के बाद जांच का सामना करना पड़ा है। पांडेय समिति की सिफारिशों के आधार पर ऊर्जा निगम, पारेषण निगम और जलविद्युत निगमों में प्रबंधन से जुड़े पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। शासन इस रिपोर्ट के मिलने का इंतजार कर रहा था। संपर्क करने पर ऊर्जा सचिव राधिका झा ने पांडेय समिति की रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को जल्द मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। निगमों में नई नियुक्तियां इसी आधार पर जल्द की जाएंगी।
