नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) मिलने के बाद अब एक और भत्ता मिल सकता है। अब तक जो भी कर्मचारी कोरोना महामारी की वजह से चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (CEA) को क्लेम नहीं कर पाए थे, वो 31 मार्च 2022 से पहले अपना क्लेम कर लें। आपको बता दें कि इसके लिए आपको किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं होगी।
केंद्रीय कर्मचारियों को दो बच्चों की पढ़ाई के लिए Children Education Allowance मिलता है, प्रति बच्चा ये भत्ता हर महीने 2250 रुपये है। मतलब दो बच्चों के लिए कर्मचारियों को 4500 रुपये महीना मिलता है। हालांकि, दूसरी संतान जुड़वां हैं तो पहली संतान के साथ जुड़वा बच्चों की पढ़ाई के लिए भी यह भत्ता दिया जाता है। दो एकेडेमिक कैलेंडर के हिसाब से एक बच्चे का 4500 रुपये का भुगतान होना है। अगर किसी कर्मचारी ने मार्च 2020 और मार्च 2021 के लिए अभी तक क्लेम नहीं किया है तो इसे क्लेम कर सकता है। ऐसे में उनकी सैलरी में 4500 रुपये जुड़कर आएंगे।
पिछले साल से ही कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद पड़े हैं। जिसके चलते CEA को केंद्रीय कर्मचारी क्लेम नहीं कर सके हैं। इसलिए इसकी लास्ट डेट को एक्स्टेन्ड कर दिया गया था। CEA क्लेम को डेडलाइन से पहले कर लें, आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया।
CEA क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट्स
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को स्कूल का प्रमाणपत्र और क्लेम डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। स्कूल की तरफ से मिलने वाले डेक्लेरेशन में लिखा होता है कि बच्चा उनके संस्थान में पढ़ता है। साथ ही जिस एकेडमिक कैलेंडर में पढ़ाई की है उसका भी जिक्र होता है। CEA क्लेम के लिए बच्चे का रिपोर्ट कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और फीस की रसीद भी लगानी होती है।
जुलाई में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने एक ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम (OM) जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि कोरोना के चलते केंद्रीय कर्मियों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने में दिक्कतें आई हैं। क्योंकि, ऑनलाइन फीस जमा कराने के बाद भी स्कूल से SMS/e-mail के जरिए रिजल्ट/रिपोर्ट कार्ड्स नहीं भेजे गए।
DoPT के अनुसार, CEA क्लेम को Self declaration या रिजल्ट/रिपोर्ट कार्ड/फीस पेमेंट के SMS/e-mail के प्रिंट आउट के जरिए भी क्लेम किया जा सकता है। हालांकि, यह सुविधा सिर्फ मार्च 2020 और मार्च 2021 में खत्म होने वाले एकेडमिक ईयर के लिए होगी।
