देहरादून(आरएनएस)। जमीनों की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़े रोकने के लिए स्टांप एवं पंजीकरण विभाग ने अपनी व्यवस्था और अधिक पारदर्शी बना दी है। अब विभाग न केवल जमीन का सटीक विवरण उपलब्ध कराएगा, बल्कि संबंधित संपत्ति पर बकाया हाउस टैक्स, बिजली और पानी के बिलों की जानकारी भी खरीदारों को मिलेगी।
विभाग ने अपने ई-रजिस्ट्री सिस्टम को शहरी विकास विभाग, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और जल संस्थान से जोड़ दिया है। स्टांप एवं पंजीकरण विभाग की वेबसाइट eregistrationukgov.in पर शहरी विकास विभाग के कॉलम में संपत्ति की लोकेशन और मानचित्र का पूरा ब्योरा उपलब्ध है। वहीं, जल संस्थान और यूपीसीएल से जुड़े हिस्से में पेयजल व बिजली कनेक्शन की स्थिति और लंबित बकाया का विवरण देखा जा सकता है।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि विभाग ने जमीन की खरीद-फरोख्त प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए ‘स्वभूमि’ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से भूमि के वास्तविक स्वामी, आकार और स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इससे भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
स्टांप विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से संपत्ति का सटीक ब्योरा, मूल्यांकन और स्टांप रजिस्ट्रेशन शुल्क की जानकारी भी आसानी से मिलेगी। इसके अलावा विभाग ने पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू की है। अब दस्तावेजों को रजिस्ट्रार कार्यालय तक ले जाने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक आवश्यक दस्तावेजों को पीडीएफ के रूप में तैयार कर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और तय शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार रजिस्ट्रार कार्यालय से समय लेकर शेष औपचारिकताएं पूरी की जा सकती हैं।
