जल संस्थान को नगर निकाय में शामिल करने की तैयारी का विरोध

देहरादून। उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन ने पेयजल एजेंसियों को नगर निकायों में शामिल करने की तैयारी का विरोध किया। सरकार के स्तर पर इस तरह का कोई भी फैसला किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। साफ किया कि तत्काल जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण कर पेयजल का राजकीयकरण किया जाए।
संगठन के महामंत्री रमेश बिंजौला ने कहा कि जानकारी मिली है कि सरकार जल संस्थान की नगर निगम क्षेत्र की पेयजल योजनाओं को नगर निगम के हवाले करने की तैयारी कर रही है। इस तरह की किसी भी तैयारी का प्रदेश स्तर पर विरोध किया जाएगा। इस तरह की तैयारी जल संस्थान के अस्तित्व को ही समाप्त करने की साजिश है।
कर्मचारी संगठन लगातार पेयजल एजेंसियों को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण पेयजल को राजकीय विभाग बनाए जाने की मांग की जा रही है। शासन इसके उलट साजिश रच रहा है। इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई का विरोध होगा। कर्मचारी इस मामले में हड़ताल, आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। बेहतर यही है कि सरकार पेयजल एजेंसियों का एकीकरण का पेयजल को राजकीय विभाग बनाए।