हंगामे के बीच बिना चर्चा के दो विधेयक पारित

लोकसभा में विमानपत्तन प्राधिकरण और अंतर्देशीय जलयान विधेयक पर लगी मुहर
सदन में लगातार नौवें दिन जारी रहा हंगामा
आसन पर कागज फेंकने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई पर रस्साकसी जारी

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आरएनएस)। लोकसभा में बृहस्पतिवार को विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच दो विधेयक पारित हो गए। हंगामे के कारण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक और अंतर्देशीय जलयान विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हुई। दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित हुई।
सदन की कार्यवाही शुरू होने पर स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को विपक्ष के सदस्यों द्वारा आसन पर कागज फेंकने के मामले में क्षोभ व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में ऐसा आचरण अस्वीकार्य है। विपक्षी सदस्यों के इस आचरण से सदन की मर्यादा को ठेस पहुंची है। इस पर कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के बीच तीखी नोंकझोंक हुई।
अधीर ने कहा कि वर्तमान लोकसभा ने कार्यवाही के मामले में मिसाल कायम किया है। जाहिर तौर पर विपक्ष के सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। अधीर ने कहा कि वर्तमान स्थिति सरकार के हठपूर्ण रवैये से कायम हुई है। सरकार विपक्ष का सुनना नहीं चाहती। इस पर जोशी ने अधीर को बुधवार की घटना के लिए खेद जताने के लिए कहा। फिर सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसके कारण सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक
विधेयक को पेश करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे देश भर में हवाई यात्रा संबंधी आधारभूत ढांचे का जाल बिछेगा। सिंधिया ने कहा कि इसके जरिए महाविमानपत्तन की परिभाषा को संशोधित करने का प्रावधान है। इससे छोटे हवाईअड्डïों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। जिन हवाईअड्डïों में अभी यातायात की संभावना कम होने के साथ हानि के कारण तर्कसंगत प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित करने की संभावना नहीं है, वहां सार्वजनिक निजी भागीदारी से अधिक हवाईअड्डïों का विकास सुदूर एवं दूरस्थ क्षेत्रों में वायु सम्पर्क का विस्तार करेगा।

अंतर्देशीय जलयान विधेयक
इससे संबंधित मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि साल 2017 में निर्मित भारतीय जहाज अधिनियम में वर्तमान परिस्थतियों में व्यापक सुधार की जरूरत है। इस विधेयक के जरिए जरूरी सुधार की मंशा है। उन्होंने कहा कि जहाजों की सुरक्षा, पंजीकरण एवं सुगम परिचालन के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। इससे प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। जहाजोंं के पंजीकरण की व्यवस्था एक जगह होगी। जहाजों के परिचालन के लिए अलग-अलग राज्योंं की मंजूरी नहीं लेनी होगी। ऐसी सभी प्रक्रियाओं को केंद्रिकृत कर दिया गया है।

सांसदों के निलंबन पर रस्साकसी
बुधवार को आसन पर कागज फाडऩे की घटना के मामले में सरकार और विपक्ष के बीच रस्साकसी जारी है। बुधवार को सरकार ने इससे जुड़े कांग्रेस-टीएमसी के दस सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव लाने की योजना बनाई थी। हालांकि बृहस्पतिवार को स्पीकर के साथ हुई बैठक में विपक्ष ने इस मामले में खेद जताने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव न लाने पर सहमति बनी। हालांकि कार्यवाही शुरू होने पर स्पीकर की ओर से अपनी बात रखने के बाद कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अधीर ने हंगामे के लिए सरकार के रवैये को जिम्मेदार ठहराया। फिर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग
शून्यकाल में भाजपा के निशिकांत दुबे ने बुधवार को संसद की आईटी कमेटी की बैठक में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर अपशब्द कहने का आरोप लगाया। दुबे ने कहा कि सांसद मोइत्रा ने उन्हें कई बार बिहारी गुंडा कहा। उन्होंने इसे हिंदी पट्टïी के लोगों का अपमान बताया और सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।