हिमाचल बजट: 30 हजार नौकरियां देगी सरकार, न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाई

शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चुनावी साल में अपने कार्यकाल का पांचवां बजट पेश किया। सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51365 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में जयराम की ओर से कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों समेत अन्य वर्गों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ने बजट में 30 हजार से अधिक नौकरियां देने की घोषणा की। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण होगा। इसमें 10 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपये करने की घोषणा भी गई । आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 10500 प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसी तरह आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।  मिनी आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को 6100 रुपये, आंगनाबाड़ी सहायिकाओं को 4700 रुपये, आशा वर्कर्स  4700 रुपये,  सिलाई अध्यापिकाओं को 7950 रुपये और मिड-डे मील वर्कर्स को 3500 रुपये प्रति माह मिलेगा। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग  को 3900 रुपये, जल रक्षक को 4500 रुपये,  जलशक्ति मल्टी पर्पस वर्कर्स को 3900 रुपये, पैरा फिटर व पंप ऑपरेटर को 5550 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

आईटी शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाया
वहीं, राजस्व चौकीदार को 5000 रुपये और राजस्व लंबरदार को 3200 रुपये प्रति माह मिलेंगे। एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई है। इनकी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। इन्हें नहीं हटाया जाएगा। नीति बनाने पर विचार होगा। एसपीओ को 900 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरें बढ़ाने की घोषणा की गई है दूध के खरीद दाम दो रुपये बढ़ाने की घोषणा हुई है।

मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी
कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1000 नए आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। इन पर 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अनुसूचित जाति, ओबीसी के लोगों को जो कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसे 12 हजार लोगों के कर्ज और जुर्माने की राशि मूलधन से वन टाइम सेटलमेंट की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना शुरू होगी।

वृद्धापेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष की गई
वृद्धापेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष की गई है। 60 साल से ऊपर के सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। आय सीमा में पूरी तरह से छूट मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 40 हजार नए लोगों को मिलेगी। 60 से 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों को पेंशन 850 से 1000 रुपये करने की घोषणा। दिव्यांग, विधवाओं 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये करने की घोषणा की है। इसके अलावा 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 70 फीसदी से अधिक विकलांगों को पेंशन 1500 से 1700 रुपये की करने की घोषणा की है।

शास्त्री और एलटी को टीजीटी और स्कूल प्रवक्ता न्यू का पदनाम
बीएड और टेट पास शास्त्री और एलटी अब टीजीटी और स्कूल प्रवक्ता न्यू भी प्रवक्ता कहलाएंगे। टीजीटी से प्रवक्ता बने अध्यापकों को एक विकल्प दिया जाएगा। यह अध्यापक लंबे वक्त से मांग उठा रहे थे। कौशल आपके द्वार योजना शुरू की जाएगी। हिमकेयर में नए परिवारों का पंजीकरण अब पूरे वर्श होता रहेगा व इसकी नवीनीकरण अवधि तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। पहले यह एक साल थी। मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई। क्लीनिक मोबाइल योजना में डॉक्टर पारिवारिक तौर पर काम करेगा। 50 और एंबुलेंस खरीदी जाएंगी। डॉक्टरों के 500 पद भरे जाएंगे।

पंचायत व नगर निकायों के प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ा
महापौर नगर निगम को 15000 रुपये प्रति माह, उप महापौर को 10000 रुपये, पार्षद नगर निगम को 6050 रुपये, अध्यक्ष नगर परिषद  8000 रुपये, उपाध्यक्ष नगर परिषद  6500 रुपये, पार्षद नगर परिषद 3000 रुपये, प्रधान नगर पंयायत 6500 रुपये, उप प्रधान नगर पंयायत 5000 रुपये और सदस्य नगर पंयायत को 3000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।

जिला परिषद अध्यक्ष को इतना वेतन मिलेगा
जिला परिषद अध्यक्ष को 10000 रुपये, सदस्य जिला परिषद 6000, पंचायत समिति 9000, उपाध्यक्ष पंचायत समिति  6550, सदस्य पंचायत समिति 5550, प्रधान ग्राम पंचायत 5550 रुपये, उप प्रधान ग्राम पंचायत 3500 रुपये मानदेय और सदस्य ग्राम पंचायत  प्रति बैठक अब 300 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा। इस योजना के तहत महिलाओं के स्वंय सहायता समूहों को 25 हजार की वन टाइम अतिरिक्त राशि टॉपअप के रूप में दी जाएगी।

औद्योगिक नीति की अवधि बढ़ाने की घोषणा
हिमाचल की औद्योगिक नीति की अवधि दिसंबर 2025 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। परिवहन करों का पड़ोसी राज्यों के करों से युक्तिकरण होगा।ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने और प्रशिक्षण के लिए नई गरुड़ योजना शुरू होगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में एक संगीत महाविद्यालय खोला जाएगा। साथ की कलाकारों के लिए स्वर कोकिला  के नाम पर पुरस्कार योजना शुरू होगी।

12 हजार 921 करोड़ का विकासात्मक परिव्यय प्रस्तावित
2022-23 के लिए 12 हजार 921 करोड़ रुपये के विकासात्मक परिव्यय प्रस्तावित हैं। इसमें से राज्य विकासात्मक बजट परिव्यय 9 हजार 524 करोड़ रुपये के प्रस्तावित हैं। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2 हजार 400 करोड़ रुपये तथा जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए 856 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित हैं। पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ 52 लाख रुपये के परिव्यय प्रस्तावित हैं।

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना अब दो करोड़ की
नाबार्ड से पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा जोकि 2017-18 की सीमा से लगभग दोगुना है। नाबार्ड  से  पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं में 2022-23 से विधायक रोपवे परियोजनाएं सम्मिलित कर सकेंगे। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रति विधानसभा क्षेत्र राशि को 1 करोड़ 80 लाख रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। इस वृद्धि के साथ ही वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस निधि में कुल 90 लाख रुपये प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वृद्धि हो जाएगी जोकि लगभग दोगुनी है।
विधायक ऐच्छिक निधि’ को बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र कर दिया जाएगा। सीएम जयराम ने सदस्यों को यह स्मरण करवाना कि जब मेरी भाजपा सरकार आई थी तो यह राशि पांच लाख रुपये थी।

कृषि सखी को 500, प्राथमिक स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू होगी
कृषि सखी, पशु सखी, कृषि उद्योग सखी, वित्त सखी, बैंक सखी आदि को 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय मिलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। विधवा पुनर्विवाह योजना में अनुदान राशि बढ़ाकर 65 हजार रुपये की गई। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के तहत अनुदान राशि बढ़ाकर 35 हजार रुपये की गई। सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए  प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी।

नई सड़कें बनेंगी
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 300 किलोमीटर लंबी नई सड़कें, एक हजार 200 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, 23 पुलों का निर्माण, 315 किलोमीटर क्रॉस  तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।  60 किलोमीटर लंबी सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉटस को सुरक्षित किया जाएगा। सड़कों की उम्र व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जियोसिंथेटिक सामग्री तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। एक हजार 60 किलोमीटर लंबी वाहन योग्य सड़कों का निर्माण, 2 हजार 65 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करना, 990 किलोमीटर लंबी सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 75 पुलों का निर्माण, 20 पंचायतों, 80 गांवों व 22 आबादियों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। दो हजार 200 किलोमीटर लंबी सड़कों का आवधिक रखरखाव किया जाएगा।