देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमण्डल की बैठक हुई। बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दे दी है। ऐसे में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए इस प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद काम किए जा सकेंगे। इस दौरान विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मंजूरी मिली। वहीं उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी गयी। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधा की दुरुस्त करने के लिए प्राधिकरण काम करेगा। वित्त विभाग के अधिकारियों को प्रमोशन के बाद अलग-अलग चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी। ताकि नई टेक्नोलॉजी और नए नियम की जानकारी दी जा सके।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को बैंक के जरिए एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बैंकों के साथ एमओयू करेगा। प्रदेश में करीब डेढ़ लाख कर्मचारी है। वहीं पर्यटन नीति-2018 में संशोधन को मंजूरी मिली। इस दौरान महासू देवता मंदिर के डेवलपमेंट के दौरान प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए नीति बनाई है। जिस पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, इस डेवलपमेंट से करीब 26 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। बैठक में सहकारी समिति से सभापति और सदस्यों के लिए 33 फीसदी महिला पद आरक्षण को मंजूरी मिली। वहीं देहरादून में खाद्य विश्लेषण शाला के लिए 13 पदों को मंजूरी मिली। इस दौरान खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाइल वैन में 8 पदों को मंजूरी, आवास विभाग के तहत तमाम प्राधिकरणों में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के लिए कोई नियमावली न होने के चलते अब कार्मिक विभाग की नियमावली को आवास विभाग अडॉप्ट करेगा, न्याय विभाग के तहत आयोजित परिवार न्यायालय का क्षेत्रीय सम्मेलन में व्यय धनराशि को मंजूरी, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में 3 कनिष्क सहायक के पद हैं जिसके लिए एक सम्मिलियन नियमावली बनाई गई है जिसपर मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी मिल गयी।
