राज्य निगम अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने बनाया दबाव
देहरादून। राज्य निगमों के कर्मचारियों को जनवरी 2023 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ न मिलने पर राज्य निगम अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने सख्त नाराजगी जताई। कई निगमों में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार मकान किराया भत्ता भी न दिए जाने पर विरोध जताया। महासंघ ने जल्द से जल्द फैसला न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। महासंघ की शुक्रवार को हुई बैठक में अध्यक्ष दिनेश गोसाईं और महासचिव बीएस रावत ने कहा कि सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों को जनवरी 2023 से अभी तक बढ़े हुए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिला है। ये सीधे तौर पर कर्मचारियों के साथ भेदभाव है। राज्य कर्मचारियों को पहले ही ये लाभ दे दिया गया है। निगम कर्मचारियों के प्रकरण को बार बार उलझाया जा रहा है। यही नहीं अभी तक सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर मिलने वाले मकान किराया भत्ता का भी लाभ देने का फैसला नहीं किया जा रहा है। इससे निगम कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान हो रहा है।
कहा कि वित्त विभाग की ओर से मंजूरी देने के बाद भी इन प्रकरणों को सार्वजनिक उद्यम विभाग में जानबूझ कर लटकाया जा रहा है। जिन प्रकरणों में निगमों के बोर्ड फैसला कर चुके हैं, उन मामलों में भी सार्वजनिक उद्यम विभाग आदेश नहीं कर रहा है। यही वजह है, जो उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका है, जब महंगाई भत्ता पूरे एक साल लटका हो। इसके विरोध में 10 जनवरी 2024 को देहरादून शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी दौरान अगले आंदोलन का ऐलान होगा। बैठक में दिनेश पन्त, प्रेम सिंह रावत, अनुराग नौटियाल, रमेश बिजौला, श्याम सिंह नेगी, टीएस बिष्ट, विजय खाली, दिवाकर शाही, प्रदीप मल्होत्रा, राम कुमार, अजय बेलवाल मौजूद रहे।
