मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में अवस्थापना विकास योजनाओं को दी वित्तीय स्वीकृति

देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में अवस्थापना विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन निर्णयों से राज्य में निवेश, पर्यटन, ऊर्जा, खेल और प्रशासनिक पारदर्शिता को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अधिकतम लाभ मिल सके।
राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ₹150 करोड़ तथा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु ₹350 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत त्रिवेणी घाट पुनर्विकास के लिए ₹106.78 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है। साथ ही प्रथम चरण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ₹11.37 करोड़ का अनुमोदन भी किया गया है। इस परियोजना से गंगा तट का सौंदर्यीकरण होगा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं में वृद्धि होगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी राहत दी गई है। लंबित दावों के भुगतान हेतु ₹20 करोड़ के पुनर्विनियोग को मंजूरी दी गई है, जिससे उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलेगी और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उप निबंधक कार्यालयों में अभिलेखों की सुरक्षा हेतु आधुनिक सीसीटीवी सर्विलांस और मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए ₹3.95 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इससे अभिलेखों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
चंपावत में रोडवेज स्टेशन पर मल्टी स्टोरी पार्किंग और सिटी सेंटर निर्माण हेतु ₹62.33 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे यातायात प्रबंधन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम के कबड्डी हॉल को ए.सी. युक्त बनाने हेतु ₹1.24 करोड़ का अनुमोदन किया गया है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वन भूमि उपयोग की जांच हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विशेष जांच टीमों का गठन किया गया है। वहीं टिहरी गढ़वाल में जखाणा लघु जल विद्युत परियोजना के सिविल कार्यों के लिए ₹30.48 लाख की स्वीकृति दी गई है। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
इन सभी निर्णयों से प्रदेश में अवस्थापना विकास, औद्योगिक गतिविधियों, खेल सुविधाओं, पर्यटन और ऊर्जा उत्पादन को नई दिशा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और राज्य की प्रगति में तेजी आए।