– साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए केंद्र से 63.60 करोड़ अनुरोध
– विद्युत परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाने का आग्रह
– सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के लिए 150.16 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
– पंतनगर-रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में उत्तराखण्ड निवेश उत्सव’ का आयोजन
देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की और राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न अहम विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने देहरादून में “साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए 63.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए यह सेंटर डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और अत्याधुनिक संसाधनों के विकास में निर्णायक भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विद्युत अधोसंरचना को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का उल्लेख करते हुए कहा कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से जुड़ी परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ क्षतिपूर्ति के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक प्रभावी और सशक्त होगा।
मुख्यमंत्री ने सितारगंज स्थित केंद्रीय कारागार के विस्तार के लिए 150.16 करोड़ रुपये की परियोजना को शीघ्र मंजूरी दिए जाने का भी अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में संपन्न उत्तराखंड ग्लोबल इनवेस्टर समिट-2023 का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य ने 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे राज्य के लिए गर्व की उपलब्धि बताते हुए उन्होंने अवगत कराया कि अब ‘उत्तराखंड निवेश उत्सव’ का आयोजन प्रस्तावित है, जो पंतनगर-रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित भी किया। बैठक के दौरान अमित शाह ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘नए भारत’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र सरकार का मार्गदर्शन तथा सहयोग राज्य के विकास को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है।
