15 साल पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप पर सब्सिडी तो वहीं दिवाली से पहले मिलेगा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा
देहरादून(आरएनएस)। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार 30 अक्तूबर को कैबिनेट बैठक हुई। देहरादून स्थित सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
-सीएम धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि 15 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर उत्तरखंड सरकार सब्सिडी देगी। कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों पर टैक्स छूट का निर्णय लिया गया है। सूत्रों की बात मानें तो पर्यावरण के मद्देनजर और प्रदूषण पर रोक लगाने को यह फैसला लिया गया है।
– दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके तहत 2005 से पहले विज्ञप्ति वाले कर्मियों को पुरानी पेंशन मिल सकेगी। कैबिनेट में फैसला लिया गया है।
– उत्तराखंड में गाड़- गदेरों पर चेकडैम बनाने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में बरसाती पानी को रोकने के लिए चेकडैम बनाने पर ठोस प्लान बनाकर कार्य किया जाएगा।
– ग्राम्य विकास विभाग मे सहायक लेखाकार के पद बढ़ाए गए हैं। ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत लेखा संवर्ग ढ़ांचे में लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पूर्व सृजित कुल 350 पदों की सीमा में ही पदों को पुनर्गठित किये जाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही राजाजी टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का गठन किया गया है। जिसे कॉर्बेट की तर्ज पर बनाया जाएगा। बैठक में पर्यटन नीति 2023 में संशोधन करके सिंगल विंडो का प्रायोजन किया गया है।
– गन्ना विकास में खंडसारी नीति को एक साल बढा़ए जाने का फैसला लिया गया है। पशुपालन विभाग के तहत मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरूआत की गई। परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति के तहत अब स्क्रैप करके नया वाहन लेने पर 15 और 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि सरकारी विभागों की गाड़ियों की रेनयूवल नहीं होगा।
– प्रदेश में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने पर सब्सिडी पैकेज देने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में पुराने उद्योगपति अगर 200 करोड़ तक निवेश को बढ़ाते हैं तो उन्हें भी सब्सिडी पैकेज दिया जाएगा। आवास विभाग द्वारा नई टिहरी में केंद्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण किया जाएगा।
– सीएम धामी सरकार ने उत्तराखंड में वन पंचायतों में जड़ी बूटी उत्पादन को भी मंजूरी दी है। 10 साल के भीतर 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादन करने का लक्ष्य तय गया है।
-35 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार 2400 सलाना वर्दी भत्ता भी देगी।
– सरकारी जमीनों पर गौशाला बनाने को लेकर जिलाधिकारी सभी फैसले ले सकेंगे। इसके साथ ही इसके लिए समिति भी बना दी गई है।
– सोलर वाटर हीटर मे अनुदान की योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 50 % और कमर्शियल को 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
– मुनिकीरेती को पालिका, कैंपटी फाल व गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का भी फैसला लिया गया है।
-राज्य में अवस्थित 119 राजकीय महाविद्यालयों औ चार राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में कुल 123 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से 11 महीनों के लिए की जाएगी। योग प्रशिक्षकों को न्यूनतम 300 रूपए प्रतिदिन और हर महीने अधिकतम 18,000 रूपए की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
-इसके साथ ही बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अगर कोई छात्र दसवीं के बाद आईटीआई कर लेता है। तो इसके बाद 12 वीं कक्षा में केवल हिंदी का पेपर देकर ही उसे 12 वीं पास माना जाएगा।
