देहरादून। महिला सशक्तीकरण व बाल विकास विभाग में मंत्री और निदेशक विवाद को लेकर सरकार का नजरिया विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सामने आ सकता है। इस विवाद से संबंधित अपनी जांच रिपोर्ट पर अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने स्पष्टीकरण मुख्य सचिव को सौंप दिया है। मुख्य सचिव जवाब का परीक्षण करने के बाद इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। महिला सशक्तीकरण व बाल विकास विभाग की राज्यमंत्री रेखा आर्य और निदेशक के बीच विवाद की जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने मुख्य सचिव को सौंपी थी। मुख्य सचिव ने रिपोर्ट में कुछ बिंदुओं पर खामियां पाते हुए इसे वापस भेजा था। दरअसल उक्त विभाग में मानव संसाधन की आपूर्ति के लिए आउट सोर्सिंग एजेंसी के चयन को लेकर विभागीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेखा आर्य और निदेशक वी षणमुगम के मध्य विवाद पैदा हो गया था। मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हस्तक्षेप कर मुख्य सचिव को जांच कराने के आदेश दिए थे। मुख्य सचिव ने बीते सितंबर माह में इस प्रकरण की जांच अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार को सौंपी थी। तकरीबन एक माह तक जांच पड़ताल के बाद मनीषा पंवार ने विस्तृत जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी थी। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अपर मुख्य सचिव से जांच रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद इसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। उधर, सूत्रों के मुताबिक उक्त रिपोर्ट को लेकर सरकार जल्द अपना रुख साफ कर सकती है। 21 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह कह चुके हैं कि इस विवाद से सरकार के कामकाज की असलियत जनता के सामने आई है। सदन में इसे उठाया जाएगा। विपक्ष के तेवरों को भांपकर सरकार सत्र से पहले इस मामले पर रुख स्पष्ट करने की तैयारी में है।
