पौड़ी। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस का दायरा कम करने को लेकर कवायद तेज हो गई। पौड़ी जिले में यमकेश्वर के साथ ही सेडियाखाल में नए थाने का प्रस्ताव बनाया गया है। इसके साथ ही बीरोंखाल में पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव भी है। डीएम और एसएसपी ने इस प्रस्ताव को शासन के लिए भेजा है। इसके साथ ही जो थाने अभी संचालित हैं उनके क्षेत्रों में भी इजाफा किया जा रहा है। पौड़ी जिले में अभी 13 थाने संचालित हैं। पैठाणी और थलीसैंण जिले में नए थाने पहले ही खोल दिए गए थे। जबकि पाबौ में एक पुलिस चौकी खोली गई थी। यमकेश्वर में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को दिए जाने के मामले ने जोर पकड़ा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूडी ने भी इसकी पहल की। जिले में कानून व्यवस्था की बात की जाए तो अभी भी करीब 60 फीसदी से अधिक का क्षेत्र राजस्व पुलिस के पास है। यानी इसकी कानून व्यवस्था राजस्व् पुलिस के जिम्मे ही है। अब नए प्रस्ताव में जिले के करीब 1700 गांवों को रेगुलर पुलिस को दिए जाने के लिए अलग-अलग प्रस्ताव बनाए गए हैं। इस संबंध में शासन स्तर से भी एक हाई पॉवर कमेटी की बैठक हो चुकी है। जिसमें जिलों से प्रस्ताव देने के लिए कहा गया था। पौड़ी जिले में अब यमकेश्वर और सेडियाखाल में नए थानों का प्रस्ताव बनाया गया है। यमकेश्वर विधानसभा में केवल अभी केवल एक ही थाना लक्ष्मणझूला है। जबकि यहां रिजॉर्ट आदि में काफी वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में जिले के अलग-अलग हिस्सों में पर्यटन की गतिविधियों बड़ी है। लेकिन कानून व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी भी करीब 22 सौ गांवों की व्यवस्था ही रेगुलर पुलिस के पास है। बाकी राजस्व पुलिस के नियंत्रण में है। महिला अपराध से लेकर अन्य गंभीर अपराधों के मामले तफ्तीश के लिए रेगुलर पुलिस के पास ही आते हैं। भले ही मुकदमा राजस्व क्षेत्र में दर्ज हो। इसके पीछे तर्क है कि राजस्व पुलिस के पास आधुनिक संसाधन नहीं है। ऐसे में साइबर आदि से जुडे़ मामलों की जांच को लेकर कठिनाईयां आती है। लिहाजा इन मामलों को भी रेगुलर पुलिस को ही जांच के लिए देना पड़ता है। वहीं राजस्व से रेगुलर पुलिस के पास आते-आते कई बार बहुत देरी हो जा रही है और ऐसे में सबूतों को जुटाने में फिर खासी परेशानियां होती है। पौड़ी के डीएम डा. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि जिले में दो नए थानों और राजस्व गांवों को रेगुलर पुलिस को सौंपने संबंधी प्रस्ताव को भेज दिया गया है। शासन स्तर से निर्णय के बाद इस पर निर्णय ले लिया जाएगा।
