देहरादून। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने और सख्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग एकजुट हो गए। शनिवार को उज्जवल रेस्टोरेंट में उत्तराखंड सिविल सोसायटी के बैनर तले पत्रकारों से बातचीत में वक्ताओं ने कहा प्रदेश में केवल एक ही राजधानी होनी चाहिए।
राज्य आंदोलन कारियों की अवधारणा के अनुरूप गैरसैंण को राजधानी घोषित किया जाय, सभी हिमालय राज्यों को प्राप्त भू कानून के समान उत्तराखंड में भी सख्त कानून बनाया जाए और प्रदेश में मूल निवासी की गणना का आधार 26 जनवरी 1950 बनाया जाय। इसके साथ ही प्रदेश में औद्योगिक और व्यवसाययिक इकाइयों में 80% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाय और सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती शुरू की जाए। किसान परिवार को 15000 मासिक आय की गारंटी प्रदान की जाय। कहा कि सोसायटी उत्तराखंड के हितों के लड़ने वाले संगठनों का पूरा सहयोग करेगी। राज्य सुविधाओं से जूझ रहा है। बेरोजगारी बढ़ गयी। पहाड़ों से पलायन बढ़ता जा रहा है। सोसायटी सरकार के दोहरे चरित्र को लोगों के सामने रखेगी। इस मौके पर शिवप्रसाद सेमवाल, पूजा चमोली, रविन्द्र प्रधान, बृजमोहन नेगी, परमानंद बलोदी, रेखा देवशाली मौजूद रहे।
