नई टिहरी। उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाईज एशो. टिहरी शाखा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को उनके मुख्य सलाहकार के माध्यम से अपना सात सूत्रीय मांग प्रेषित किया। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने सीएम से सभी मांगों पर उचित कार्यवाही की मांग की। टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार आरएस रावत को उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाईज एशो. टिहरी शाखा पदाधिकारियों ने एशो. जिलाध्यक्ष डीपी चमोली के नेतृत्व में भाजपा दफ्तर में सात्र सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। एसो. जिलाध्यक्ष ने कहा कि जनरल ओबीसी इंप्लाईज से जुड़े से कर्मचारी लंबे समय से लंबित मांगों के निराकरण की मांग करते आ रहे हैं। कहा एशो. की ओर से सभी विभागों और निगमों में पदोन्नति एंव रिक्त पदों को भरने,वैश्विक महामारी कोविड के संक्रमणकाल में केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के फ्रीज किये गये मंहगाई भत्ते को तीन किस्तों में एक साथ बहाल किया जाऐ। राज्य सरकार की ओर से विगत तीन वर्षों से तबादला एक्ट का अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक और अधिकारियों में रोष बना है, अनुरोध के आधार पर उक्त स्थानांतरण प्रक्रिया को तत्काल लागू किया जाए। गोल्डन कार्ड में व्याप्त खामियों को दूर करने की मांग की गई, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। साथ ही एक अक्टूबर 2005 के बाद राजकीय सेवा में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिये जाने, कर्मचारियों हितों की रक्षा के लिये सवर्ण आयोग के गठन की मांग के साथ सात सूत्रीय मांगों का उचित समाधान करने की मांग रखी। ज्ञापन देने वालों में एशो. के संरक्षक मनोहर कुडिय़ाल, महासचिव राकेश भट्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव नेगी, मुख्य प्रवक्ता कमल नयन रतूड़ी, जीतमणी भट्ट, किशन चौहान, सतेंद्र चौहान आदि मौजूद थे।
