देहरादून। आम आदमी पार्टी ने रिटायर्ड आईएफएस आरबीएस रावत को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। आप के मुताबिक रावत के यूकेएसएससी अध्यक्ष रहने के दौरान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती घोटाला हुआ था, इस मामले की जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए जांच लंबित होने तक उन्हें अहम जिम्मेदारी देना ठीक नहीं है। आप प्रवक्ता संजय भट्ट के मुताबिक 2016 में भर्ती घोटाला सामने आने के बाद रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पडा था। इस मामले की जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई है। भट्ट के मुताबिक भर्ती घोटाला सामने आने पर भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा था, आज वही भाजपा ऐसे अधिकारी की जांच खत्म हुए बगैर ही ,उन्हें इतने बडे पद पर बिठा चुकी है। आप प्रवक्ता ने कहा कि, आरबीएस रावत मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार होने के नाते विजिलेंस जांच प्रभावित कर सकते हैं। भट्ट के मुताबिक इस मामले की प्रारंभिक जांच में अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिका में जानबूझ कर छेड़छाड़ प्रमाणित हुई थी। परिणाम में भी एक गांव के दो दर्जन युवक सफल होने के आरोप के बाद भर्ती निरस्त करनी पड़ी थी। उन्होंने रावत को तत्काल पदमुक्त करने की मांग उठाई है।
