135 विशेष शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, वर्षाकालीन सत्र आह्वान को मिली मुख्यमंत्री को अधिकृत करने की मंजूरी
देहरादून। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। विशेष रूप से शिक्षा, स्वच्छता और विधायी मामलों से जुड़े कई निर्णय लिए गए, जो आने वाले समय में राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे पर प्रभाव डाल सकते हैं।
कैबिनेट ने उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7 मार्च 2025 और शासनादेश दिनांक 20 मार्च 2025 के तहत राज्य में विशेष शिक्षा के लिए 135 पदों का सृजन पहले ही किया जा चुका था। अब इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सेवा नियमावली को कानूनी रूप से अधिसूचित किया जा रहा है।
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण के तहत पंचायतीराज विभाग को 1 अप्रैल 2026 से कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही द्वितीय चरण के अंतिम वर्ष यानी 2025–26 के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी विभाग को सौंपी गई है।
इसके अतिरिक्त उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के वर्षाकालीन अधिवेशन (द्वितीय सत्र) के आयोजन हेतु स्थान और तिथि निर्धारण का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। यह निर्णय विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से प्रस्तावित किया गया था।
मंत्रिमंडल के समक्ष एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट का भी उल्लेख हुआ। रिपोर्ट का अध्ययन कर उसके सुझावों को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की संस्तुतियों को मंत्रिमंडल के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया।
