अल्मोड़ा। अपर जिलाधिकारी व सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चन्द्र सिंह मर्तोलिया ने बताया कि सर्वदलीय संघर्ष समिति, अल्मोड़ा द्वारा पर्वतीय जनपदों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को समाप्त करने और भवन मानचित्र स्वीकृति का अधिकार नगर निगम को देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2017 में गठित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा के मुख्यालय अल्मोड़ा और दो क्षेत्रीय कार्यालय रानीखेत व चौखुटिया हैं। प्राधिकरण बनने के बाद भवन मानचित्र स्वीकृति का अधिकार नगर निगम/नगर पालिका परिषद को नहीं है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अल्मोड़ा अन्तर्गत वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नये सम्मिलित क्षेत्रों में यदि कोई आवेदक स्वेच्छा से मानचित्र स्वीकृत कराना चाहता है तो सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि शासनादेश के अनुपालन में जनपद अन्तर्गत आवेदकों की स्वेच्छानुसार भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु ऑनलाईन, नियमानुसार एवं ससमय की जा रही है। मर्तोलिया ने कहा कि आवेदकों को मानचित्र स्वीकृति के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसमें कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए धरना प्रदर्शन निराधार है। अगर मानचित्र स्वीकृति में किसी भी स्तर पर देरी होती है, तो आवेदक ddaalmora3@gmail.com पर मेल या 05962-233203 पर शिकायत कर सकते हैं।
