देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने शुक्रवार को क्षैतिज आरक्षण समेत विभिन्न मांगों को लेकर भीषण गर्मी में भी पंडित दीन दयाल पार्क में धरना दिया। आक्रोशित आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती और सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण और दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण को लेकर कई बार घोषणा कर चुकी है, लेकिन आज तक ना तो चिह्नीकरण हो पाया और ना ही क्षैतिज आरक्षण मिल पाया, जिस कारण आंदोलनकारियों में आक्रोश है। प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, महेंद्र रावत और गंभीर मेवाड़ ने सरकार से सशक्त भू कानून, मूल निवास लागू करने के साथ ही शहीदों के सपने पूरे करने की मांग की है। आंदोलनकारी हर्ष प्रकाश काला, देवी गोदियाल और मोनू नौटियाल ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। सुलोचना भट्ट और जबर सिंह पावेल कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की सम्मान पेंशन का भुगतान पूर्व की भांति जिलाधिकारी कार्यालय से किया जाए। इस मौके पर 23-जून मुजफ्फरनगर कांड की निःशुल्क पैरवी करने वाले मुजफ्फनगर अधिवक्ताओं को सम्मानित करने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर तहसीलदार के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भी भेजा गया। इस मौके पर हर्ष प्रकाश काला, रुकम पोखरियाल, युद्धवीर सिंह चौहान, देवी गोदियाल, देवेंद्र नौडीयाल, जबर सिंह पावेल, पूरण सिंह लिंगवाल, विशंभर दत्त बौंठियाल, मेहर सिंह चौहान, अधिवक्ता शंभू प्रसाद ममगाईं, सूर्या बमराडा, सुनीता ठाकुर, रवीन्द्र दत्त सिल्वाल, वीर सिंह रावत आदि मौजूद रहे।
