
रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक में परियोजना प्रबंधक ने बैंकों को आपसी समन्वय के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही बैंकों को ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में परियोजना निदेशक विमल कुमार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नैनो योजना, पीएमईजीपी, एनआरएलएम, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना, नाबार्ड से पोषित योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंक एवं संबंधित अधिकारियों को बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार जन कल्याण एवं उत्थान के लिए जो भी योजनाएं चला रही है, उसकी जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिन बैंकों के ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है, वह अपनी कार्य योजना तैयार कर आगामी तीन महीने में भारतीय रिजर्व बैंक के मानक के अनुसार 40 प्रतिशत प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में नए-नए प्रोजेक्ट के लिए ऋण वितरण करने एवं संबंधित विभाग भी उनके स्तर से बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हुए बैंकों को प्रेषित करें। ताकि सीडी रेशियो बढ़ाया जा सके। इस मौके पर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से पीके गोयल, नाबार्ड से श्रेयांश जोशी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र महेश प्रकाश, निदेशक आर सेटी किशन सिंह रावत, सुमित आर्य, दीपक सिंह, कपिल जोशी, हीरा सिंह, मनीश चंद्र समेत कई बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे।