देहरादून(आरएनएस)। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने अफसरों को तीन दिन में कोर्ट को शिक्षकों की वरिष्ठता सूची सौंपने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसे लेकर देहरादून में अफसरों के साथ बैठक की। साथ ही विभागीय अधिकारियों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू करने के भी निर्देश दिए। उच्च न्यायालय में चल रहे शिक्षकों की वरिष्ठता, पदोन्नति एवं स्थानांतरण प्रकरण को लेकर शिक्षा मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने हाईकोर्ट से मिले दिशा-निर्देशों के क्रम माध्यमिक शिक्षा के करीब 3300 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए। कहा कि सुनवाई से पहले वरिष्ठता अदालत को सौंप दी जाए। मंत्री ने अधिकारियों की शीघ्र डीपीसी कर रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति देने के निर्देश दिए। बैठक में डायट और आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये निकटतम विकासखण्ड और जनपद के अधिकारियों को प्राचार्यों के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार देने को कहा। उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा रंजना राजगुरू, एमएम सेमवाल, उप सचिव अनिल कुमार पाण्डेय, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, निदेशक प्राथमिक अजय नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, अपर निदेशक पदमेन्द्र सकलानी, अनु सचिव विकास श्रीवास्तव, प्रेम सिंह राणा समेत अन्य मौजूद रहे। बीमार शिक्षकों के आवेदन एक हफ्ते में मांगे शिक्षकों से धारा-27 के तहत एक हफ्ते में आवेदन मांगने के निर्देश भी शिक्षा मंत्री ने दिए हैं। इसमें गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक और कर्मचारी, उनके माता-पिता, पति-पत्नी और बच्चे शामिल हैं। साथ ही स्वयं दिव्यांग शिक्षक एवं कार्मिक, उनके माता-पिता, पति-पत्नी, बच्चे के अलावा विधवा, विधुर, तलाकशुदा, परित्यागता, सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों में तैनात जवानों के शिक्षक पति या पत्नी भी धारा-27 के तहत तबादले के लिए आवेदन करेंगे।
