देहरादून। उत्तराखंड में कम जमीन वाले लोगों को भी एप्पल मिशन का लाभ मिलेगा। अब एप्पल मिशन के लिए 20 नाली भूमि की बाध्यता को समाप्त करते हुए सिर्फ दो नाली कर दिया गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि विभाग में महानिदेशक का भी पद सृजित किया जाएगा। कैंट रोड स्थित आवास में पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में उच्च गुणवत्तायुक्त फल पौध रोपण योजना के तहत 19 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। पिछले साल दो लाख सेब के पौधे लगाए गए थे, वहीं इस वर्ष 12 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए दो नाली जमीन वाले किसानों को भी लाभ दिया जाएगा। 20 नाली की बाध्यता को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में 290 प्रस्तावों के ऋण स्वीकृत कराए गए हैं। इसके साथ ही एक इन्क्यूवेशन सेन्टर की पन्तनगर में स्थापना की गयी है। कालाढूंगी, नैनीताल, गंगालहरी, देहरादून में भी इन्क्यूवेशन सेन्टर स्वीकृत कराए गए हैं। राजकीय उद्यान चौबटिया अल्मोड़ा, रामगढ़ नैनीताल और धनोल्टी टिहरी के साथ साथ विभिन्न राजकीय उद्यानों को हार्टी-टूरिज्म के रुप में विकसित कराया जा रहा है। प्रदेश में सेब की उन्नत बागवानी को बढ़ावा देने को अति सघन बागवानी और सेब भंडारण नीति तैयार की गई है। जो कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। कृषि महानिदेशक का पद सृजित करने को कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।
उद्यान के विकास को जाइका से 526 करोड़ मंजूर
कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि, उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार को दोनों विभाग दृष्टि पत्र तैयार करेंगे। अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्य तय किए गए हैं। वाह्य सहायतित परियोजना (जाइका) से बागवानी के विकास को 526 करोड़ की उत्तराखंड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना स्वीकृत कराई गई है। इससे टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में काम होगा। इसी तर्ज पर प्रदेश के नौ अन्य जिलों में औद्यानिकी के एकीकृत विकास को एडीबी से दो लाख करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने को कीवी के पौधों की संख्या 2021-2022 में 93 हजार से बढ़ाकर 2022 -2023 में 2.12 लाख की गई। उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने को सीएम राज्य कृषि विकास योजना के तहत 16.56 करोड़ कीवी को मंजूर कराए गए। पांच करोड़ जारी कर उपयोग में लाया गया।
2025 तक दोगुना होगा झंगोरे, मंडुवे का उत्पादन
मंत्री ने कहा कि अभी मंडुवे का उत्पादन 1.25 लाख मीट्रिक टन है। झंगोरे का उत्पादन 65 हजार मीट्रिक टन है। वर्ष 2025 तक श्री अन्न का उत्पादन दोगुना होगा। 670 प्राथमिक समितियों और 61 हजार स्वयं सहायता समूहों से किसानों से मंडुआ की खरीद कर बिचौलियों पर अंकुश लगाया जाएगा। वर्ष 2025 तक सवा लाख बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। जल्द विभाग क्रय नीति बनाएगा।
