ऋषिकेश। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने विधानसभा में भर्ती घपले और आय से अधिक संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)से कराने की मांग की है। शनिवार को त्रिवेणी घाट स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकारवार्ता में कांग्रेस नेता रमोला ने कहा कि विधानसभा में बैकडोर से भर्ती को विपक्ष सहित सत्ता पक्ष के लोग भी गलत मान रहे हैं। आरोप लगाया कि ऐसी भर्तियां आर्थिक लाभ के लिए हुई है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इस चुनाव से कुछ महीने पहले क्षेत्र के एक बड़े नेता ने परिवार वालों के नाम से करोड़ों की संपत्ति खरीदी है, इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। बैकडोर से भर्ती उत्तराखंड के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं के साथ छल है। रमोला ने बताया कि कांग्रेस आईटी सेल के सचिव अभिनव मलिक ने 1 जनवरी 2022 को सोशल मीडिया के माध्यम से उन नियुक्तियों के होने की अग्रिम सूचना उजागर की थी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी से बैक डोर से भर्ती की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पत्रकार वार्ता में पार्षद शकुंतला शर्मा, राकेश मियां, देवेंद्र प्रजापति, अजीत सिंह, भगवान सिंह पंवार आदि मौजूद रहे।
विवादित खसरे का मामला उठाया
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने हरिद्वार रोड स्थित भरत विहार में विवादित खसरे का मामला उठाया। आरोप लगाया कि तत्कालीन एसडीएम ने विवादित खसरे में संपत्ति खरीद के बाद अनापत्ति प्रमाण दिया। जबकि विवादित खसरे में कई लोगों के नाम से प्लॉट है, लेकिन अभी तक किसी को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। लोग तहसील के चक्कर काटने को मजबूर हैं। रमोला ने आरोप लगाया कि सत्ता की हनक के चलते विवादित खसरे की अनापत्ति के साथ नगर निगम के अभिलेखों में संपत्ति दर्ज होना आश्चर्य की बात है। इन सभी प्रकरणों की ईडी जांच होनी चाहिए।
