ऋषिकेश। ऋषिकेश के विस्थापित क्षेत्र पशुलोक में कायदे कानून को ताक पर रखकर हो रहे निर्माण की शिकायत विस्थापितों ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से की है। उक्त प्रकरण में जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं, विस्थापितों ने भूमिधरी का अधिकार और ग्राम पंचायत के गठन की मांग उठाई। मंगलवार को विस्थापित समन्वय विकास समिति का एक शिष्टमंडल देहरादून में वन मंत्री सुबोध उनियाल से मिला। ज्ञापन सौंपकर बताया कि पशुलोक आईडीपीएल मार्ग स्थित टिहरी विस्थापित क्षेत्र में बेरोक टोक बन रही बहुमंजिला इमारतें और कॉम्पलेक्स विस्थापितों के लिए आफत बन गए हैं। निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारतों से विस्थापितों के घरों में हवा, रोशनी रुक गई है। साथ ही अवैध निर्माण से भविष्य में खतरा भी सताने लगा है। बताया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से नियम विरुद्ध बन रहे इस निर्माण पर रोक लगाने की कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। आरोप लगाया कि प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहे हैं। शिष्टमंडल ने मंत्री से बहुमंजिला इमारतों का निर्माण रुकवाने और विस्थापितों को भूमि धरी का अधिकार दिलाने की मांग की। बताया कि मंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिष्टमंडल में समिति अध्यक्ष हरि सिंह भंडारी, मनीष मैठाणी, आशीष रतूड़ी, प्रेमलाल मैठाणी, विजयपाल, भगवान सिंह राणा, गंभीर गुलियाल, धमेंद्र आदि शामिल रहे।
