देहरादून। राज्य में जमीनों के सर्किल रेट में बदलाव के लिए वित्त विभाग ने होमवर्क पूरा कर लिया। तीन साल बाद लागू होने वाले नए सर्किल रेट में अहम परिवर्तन नजर आ सकते हैं। इसमें जहां कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट में इजाफा प्रस्तावित है। तो कुछ क्षेत्र में कमी भी आ सकती है। वित्त विभाग ने सर्किल रेट में तेजी से विकसित होते या विकास की संभावना वाले क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाने पर फोकस रखा है। इसी के अनुसार जिलों में फार्मूले तैयार कराए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव-वित्त आनंद बर्द्धन ने बताया कि सर्किल रेट को लेकर पिछले काफी समय से एक्सरसाइज चल रही है। इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि आगामी 10 फरवरी को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव ले आया जाए। मालूम हो कि इससे पहले जनवरी 2020 में सर्किल रेट लागू हुए थे। सूत्रों के अनुसार नए प्रस्ताव में नए विकसित होते पर्यटल स्थल, बाईपास, रेल रूट, टनल आदि के निकटवर्ती क्षेत्र में सर्किल रेट में काफी इजाफा हो सकता है। बाकी आम क्षेत्र में दस से पंद्रह फीसदी तक इजाफा संभावित है।
