देहरादून। उत्तराखंड में जमीनों की खरीद–फरोख्त से जुड़े फर्जीवाड़ों पर अंकुश लगाने के लिए स्टांप एवं पंजीकरण विभाग ने ‘स्वभूमि’ नामक मोबाइल ऐप तैयार किया है। शुक्रवार को विभाग ने इस ऐप को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से भूमि के वास्तविक स्वामी, उसका आकार और स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से प्राप्त की जा सकेंगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि भूमि संबंधी विवाद और धोखाधड़ी की आशंका भी कम होगी। विभाग ने संकेत दिया कि इसे जल्द ही औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा।
स्टांप विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस ऐप से संपत्ति का विस्तृत ब्योरा, मूल्यांकन और स्टांप शुल्क की जानकारी भी उपलब्ध होगी। इसके साथ ही विभाग ने पेपरलेस पंजीकरण की सुविधा भी शुरू कर दी है। अब आवेदकों को सभी जरूरी दस्तावेजों की पीडीएफ बनाकर ऑनलाइन अपलोड करनी होगी और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार रजिस्ट्रार कार्यालय से समय लेकर शेष औपचारिकताएं पूरी की जा सकेंगी।
विभाग ने बताया कि इस नई व्यवस्था को शहरी विकास विभाग, जल संस्थान और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से भी जोड़ा गया है। इससे खरीदी जा रही संपत्ति के मालिक के हाउस टैक्स, बिजली और पानी के बकाया बिलों की जानकारी भी ली जा सकेगी।
