देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन की कोर कमेटी की शुक्रवार को माजरा स्थित संघ भवन बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार सैनी ने यूपीसीएल मैनेजमेंट के स्तर से जारी वरिष्ठता सूची पर सवाल उठाए। कहा कि सीधी भर्ती के जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति के एक साल बाद और सीधी भर्ती के एई को नियुक्ति से पहले ही वरिष्ठता का लाभ दे दिया गया है। इस नियम विरुद्ध जारी की गई वरिष्ठता सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। अध्यक्ष सैनी ने कहा कि यूपीसीएल नियमों और कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए सहायक अभियंताओं की वर्ष 2008-09 की ज्येष्ठता सूची में वर्ष 2010 के सीधी भर्ती के सहायक अभियंताओं को शामिल कर दिया गया है। उन्हें 2008-09 के पदोन्नत सहायक अभियंताओं के ऊपर ज्येष्ठता दे दी गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने यूपीसीएल मैनेजमेंट को सभी विवरण,नियमों, नियुक्ति एवं पदोन्नति की प्रक्रिया के संबंध में पूरा विवरण 10 दिनों के भीतर कोर्ट के समक्ष रखने को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकरण में दो जुलाई को अहम सुनवाई होनी है। महासचिव नितिन तिवारी ने कहा कि इसके बावजूद सीधी भर्ती के सहायक अभियंताओं की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है कि पदोन्नत सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता प्रकरण में याचिका खारिज हो गई है। ये पूरी तरह निराधार है। पूर्व में भी सीधी भर्ती के सहायक अभियंताओं ने इस मुद्दे पर निगम एवं कमेटी को अधूरी एवं भ्रामक जानकारी दी। जो नियम यूपीसीएल में लागू ही नहीं है। इससे ज्येष्ठता का समाधान होने की बजाय विवाद और गहरा गया है। यूपीसीएल मैनेजमेंट के साथ वार्ता में आम सहमति बन गई है कि कोर्ट के स्तर से स्पष्ट आदेश आने तक इस ज्येष्ठता सूची पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। बैठक में जीएन कोठियाल, पवन रावत, आनंद सिंह रावत, सुनील उनियाल, राहुल अग्रवाल, संदीप तोमर आदि उपस्थित रहे।
