नैनीताल। खटीमा के विधायक, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि भाजपा सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के लिए खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के बजट सत्र में शहीदों के परिवार तथा आंदोलनकारियों की उपेक्षा की गई है। उन्होंने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। नैनीताल क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए मंगलवार को कापड़ी ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य राज्य है। प्रदेश में 2 वर्ष पूर्व भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। जिसके बाद अग्निपथ की शुरुआत हुई। उन्होंने अग्निपथ को युवाओं तथा देश के भविष्य के लिए खिलवाड़ बताया है। कहा कि इस व्यवस्था से युवाओं के साथ अनियमितता की जा रही है। इसके तहत अधिकारी 60 साल की नौकरी करेंगे, जबकि सैनिक को 4 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। उन्होंने इस व्यवस्था के लिए सदन तथा सड़क पर विरोध करने की बात कही। कापड़ी ने कहा कि उत्तराखंड के बजट सत्र में शहीदों के परिवार तथा आंदोलनकारियों के संबंध में किसी भी तरह का जिक्र न होना दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद 2017 तक सरकार ने 35 हजार करोड़ का कर्ज लिया। लेकिन यह चौंकाने वाली बात है, कि 2017 के बाद अब तक पिछले 5 वर्षों में सरकार 70 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है। उन्होंने कहा कि इस ऊर्जा प्रदेश में 8 से 10 घंटे की बिजली कटौती सरकार की कार्यशैली को इंगित करती है। आज 15 से 20 करोड़ की बिजली प्रदेश में रोजाना खरीदी जाती है। जबकि उत्तराखंड की जलविद्युत परियोजनाओं की स्थिति लगातार बदतर हो रही है। प्रदेश में युवा वर्ग के लिए कतई भी रोजगार नहीं है। और न ही रोजगार परक गतिविधियां की जा रही हैं। उन्होंने अधीनस्थ चयन आयोग को घोटाला बताया। कहा कि चयन आयोग की भर्ती जिस कंपनी को दी गई है, वह मध्य प्रदेश समेत अन्य स्थानों पर ब्लैक लिस्टेड है। ऐसे में सरकार जानबूझकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने इस संबंध में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की। साथ ही आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव को हटाए जाने को लेकर आंदोलन करने की भी बात कही। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी, पूर्व सांसद महेंद्र पाल, नगर अध्यक्ष अनुपम कबड़वाल, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख हिमांशु पांडे, सूरज पांडे, जीनू पांडे आदि रहे।
