देहरादून(आरएनएस)। जल निगम जल संस्थान कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने ट्रेजरी से वेतन, पेंशन भुगतान को दबाव बनाया। सरकार को पेयजल के राजकीयकरण और राजकीयकरण होने तक ट्रेजरी से भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का वादा याद दिलाया। संयोजक विजय खाली और रमेश बिंजौला ने सचिव पेयजल को भेजे पत्र में उन्हें पूर्व में दिए गए आश्वासन की याद दिलाई। कहा कि पेयजल के राजकीयकरण का सरकार की ओर से वादा किया गया था। बाकायदा आश्वासन दिया गया। इसके बाद भी अभी तक इस दिशा में एक कदम भी प्रगति नहीं हुई है। लिखित में आश्वासन दिया गया था कि पेयजल के राजकीयकरण होने तक कर्मचारियों, पेंशनर्स को वेतन, पेंशन का भुगतान ट्रेजरी से होगा। इस सम्बन्ध में कोई काम नहीं किया गया। कहा कि शासन स्तर से लगातार पेयजल सेक्टर को कमजोर करने के काम हो रहे हैं। पेयजल एजेंसियों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इसी क्रम में पेयजल, सीवरेज के काम अन्य एजेंसियों को दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी को सौंप दिए गए हैं। न सिर्फ पेयजल, सीवरेज के काम, बल्कि योजनाओं का संचालन तक सालों तक निजी हाथों में देने की व्यवस्था की गई है। इससे पेयजल एजेंसियों के भविष्य पर संकट गहरा गया है। कहा कि यदि पेयजल सेक्टर को इसी तरह खत्म करने की कोशिशें जारी रही, तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा।
