हरिद्वार। ठंड में अलाव न जलाने पर नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। मानवाधिकार आयोग ने डीएम और नगर आयुक्त को कार्रवाई के लिए कहा है। राष्ट्रीय सूचना जागृति मिशन के अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी कि हरकी पैड़ी और अन्य गंगा घाटों पर अलाव जलाने की व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से हर साल 5 लाख रुपये दिए जाता है। लेकिन नगर निगम की ओर से गंगा घाटों में अलाव की व्यवस्था नहीं की गई थी। जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी थी। मानवाधिकार आयोग ने नगर निगम को आदेश दिया था कि शिकायत की जांच की जाए। लेकिन उसके बावजूद अलाव नहीं जले। इसके बाद शिकायत पर अपील की गई। मानवाधिकार आयोग के जस्टिस अखिलेश चंद शर्मा ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को आदेश दिए कि जांच कर लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रशासन की ओर से अपर जिलाधिकारी प्रशासन बीके मिश्रा ने नगर निगम को आदेश दिया है कि कार्रवाई कर मानवाधिकार आयोग को अवगत कराया जाए।
