देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पर्वतीय रूटों पर टूरिस्ट परमिट पर अवैध रूप से संचालित हो रही टैक्सियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिषद ने अपर सचिव परिवहन को पत्र भेजकर चेताया कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो रोडवेज कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत ने पत्र में कहा कि परिवहन निगम को पर्वतीय मार्गों पर भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नुकसान का मुख्य कारण टूरिस्ट परमिट पर संचालित अवैध टैक्सियां हैं, जो बिना वैध सवारी परमिट और रूट परमिट के यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढो रही हैं। यह अवैध गतिविधि न केवल निगम की आय को प्रभावित कर रही है, बल्कि सरकार को भी लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचा रही है। कहा कि सभी पर्वतीय जिलों और तहसील मुख्यालयों से दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़ और अन्य शहरों के लिए टैक्सियां अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। रानीखेत-दिल्ली रूट पर प्रतिदिन 30-40 टैक्सियां निगम की बसों के आगे-पीछे चलती हैं, जिससे निगम की सवारियों में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि टैक्सियों का संचालन बंद करने के लिए परिवहन विभाग और निगम के अधिकारियों को संयुक्त चेकिंग अभियान चलाना चाहिए।
